|
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकातील अल्पसंख्यांक विकास परिषदेचे अध्यक्षपद केवळ मुसलमान व्यक्तीलाच का देण्यात येते ?, यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. ख्रिस्ती धर्मीय अनिल एंटोनी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरून ही नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिसीवर ६ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
Supreme Court Issues Notice On Christian Man’s Plea Challenging Appointment Of Only Muslim Persons As Karnataka State Minority Commission Chairperson @Shrutikakk https://t.co/DLyzxH3Qal
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2022
या याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष १९८६ पासून अल्पसंख्यांक विकास परिषदेच्या अध्यक्षपदी मुसलमान व्यक्तीचीच नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ख्रिस्ती, शीख, पारसी, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही हे पद मिळाले पाहिजे.
