हिंदुत्वनिष्ठ नेत्या के.पी. शशिकला यांच्यावरील आरोप केरळ उच्च न्यायालयाकडून रहित !

शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावरून झालेल्या हिंसाचाराचे प्रकरण

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – वर्ष २०१८ मध्ये शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी एका आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आल्याचा आरोप ‘हिंदु ऐक्यवादी’ या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या नेत्या के.पी. शशिकला यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यासंदर्भातील सुनावणीमध्ये ‘या आरोपांमध्ये तथ्य नसून ते रहित करण्यात येत आहेत’, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शशिकला यांच्या विरोधात कोणताही सबळ पुरावा न मिळाल्याने त्यांच्यावरील आरोप फेटाळण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले. वर्ष २०१८ मध्ये शबरीमला मंदिरासंदर्भातील सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात हिंसक आंदोलन चालू झाले होते. त्या प्रकरणी भाजप आणि अन्य संघटना यांच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हेही नोंदवण्यात आले होते.

१. न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यासाठी कायदेशीर पुरावे असणे आवश्यक आहेत. हे न्यायशास्त्राचे मूलभूत तत्त्व आहे. याचिकाकर्त्या शशिकला यांनी ‘प्रसारमाध्यमांद्वारे हिंसा करण्यास उद्युक्त करणारे कोणतेही विधान केले आहे’ किंवा ‘इतर आरोपी त्यांच्या सांगण्यावरून पुढे काही अवैध कृती करत आहेत’, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही सामग्री समोर आली नाही.

२. न्यायाधिशांनी या वस्तूस्थितीचीही नोंद घेतली की, राज्याने सरकारी अधिवक्त्यांना शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाशी संबंधित खटले मागे घेण्यास अनुमती देणारा आदेश पारित केला होता, ज्यात गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांचा समावेश नव्हता.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यासाठी मंदिर दोनदा उघडले गेले. त्या वेळी शशिकला मंदिराजवळ आंदोलने आयोजित करत होत्या आणि मंदिरात प्रवेश करू इच्छिणार्‍या महिलांची कागदपत्रे तपासत होत्या, असे पोलिसांकडून आरोप करण्यात आले होते, जे पुराव्याअभावी उच्च न्यायालयाने फेटाळले.