चंडीगड – हरियाणा राज्य विधीमंडळाच्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप शासनाने धर्मांतरबंदी कायदा संमत केला. या कायद्याला विरोध करत काँग्रेसने सभात्याग केला. या कायद्यानुसार आता बळजोरी, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतर करणे गुन्हा ठरणार आहे. या गुन्ह्यानुसार आरोपीला १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारागृहाची, तसेच १ लाख रुपयांहून अधिक रकम भरण्याच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी धर्मांतरबंदी कायदा संमत केला आहे.
Amid protests by #Congress and even a walkout from the Assembly, the #Haryana government on Tuesday passed the Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religious Bill, 2022. https://t.co/L2yZq7M3tD
— The Indian Express (@IndianExpress) March 22, 2022
हा कायदा बलपूर्वक केल्या जाणार्‍या धर्मांतरापुरताच मर्यादित ! – मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर
या नवीन कायद्याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले, की, या कायद्याद्वारे कोणत्याही धर्माविरुद्ध भेदभाव करण्याचा हेतू नसून केवळ बलपूर्वक केल्या जाणार्‍या धर्मांतरापुरताच तो मर्यादित आहे.
(म्हणे) ‘नवीन कायद्याची आवश्यकता नव्हती !’ – काँग्रेस
विधानसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते भूपिंदरसिंग हुड्डा म्हणाले की, या नवीन कायद्याची आवश्यकता नव्हती; कारण विद्यमान कायद्यांमध्ये बलपूर्वक धर्मांतरासाठी शिक्षेचे प्रावधान आहे. (मग या कायद्यानुसार काँग्रेसच्या काळात शिक्षा का झाल्या नाहीत ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते किरण चौधरी यांनी ‘हा हरियाणाच्या इतिहासातील ‘काळा अध्याय’ आहे’, अशी टीका केली. ते म्हणाले की, हा कायदा धार्मिक विभाजन वाढवणारा असून भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. (काँग्रेसने देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी करून आधीच धार्मिक विभाजन केले आहे, त्याची फळे भारत आजही भोगत आहे. त्याविषयी चौधरी का बोलत नाहीत ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
