कर्नाटकातील अनेक मंदिरांच्या वार्षिक उत्सवात मुसलमान दुकानदारांना अनुमती नाही !

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयाला मुसलमान समाजाने विरोध केल्याचा परिणाम

आता बहुसंख्य हिंदु समाज अल्पसंख्य समाजावर कसा अन्याय करत आहे, याविषयी बोलले जाईल; मात्र अल्पसंख्य समाज करत असलेल्या कायदाद्रोहाविषयी निधर्मीवाले अवाक्षरही बोलणार नाहीत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

बेंगळुरू (कर्नाटक) –  पुत्तूरु तालुक्यातील महालिंगेश्‍वर मंदिरात २० एप्रिलपासून वार्षिक जत्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या जत्रेत उभारण्यात येणार्‍या दुकानांसाठी भूमीचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या लिलावात मुसलमानांच्या सहभागावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ हिंदूंनाच बोली लावण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. महाविद्यालयात हिजाब (मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) घालून येऊ नये’, अना निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मुसलमान संघटनांनी बंदची घोषणा केली. त्या वेळी मुसलमानांनी मंदिरांच्या परिसरातील त्यांची दुकानेही बंद ठेवली. त्यामुळे मंदिरांनी त्यांना वार्षिक जत्रेत दुकाने लावू देऊ नयेत, अशी मागणी हिंदू संघटनांनी केली होती.

१. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील बप्पनाडु श्री दुर्गापमेश्‍वरी मंदिरातही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांनी श्री दुर्गापामेश्‍वरी मंदिर परिसरात वार्षिक उत्सव साजरा केला जाणार आहे; परंतु तेथे मुसलमानांना व्यवसाय करता येणार नाही. येथे भित्तीपत्रके लावण्यात आली आहेत. यात म्हटले आहे, ‘कायद्याचा आदर न करणार्‍या आणि एकतेच्या विरोधात असणार्‍या लोकांना येथे व्यवसाय करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. ज्या गायींची आम्ही पूजा करतो, त्या गायींना ते मारतात. आता हिंदू जागृत झाले आहेत. त्यामुळे या लोकांना येथे दुकाने थाटण्यास अनुमती दिली जाणार नाही.’

२. या भित्तीपत्रकांविषयी मंगळुरू पोलीस आयुक्त शशी कुमार यांनी सांगितले, ‘कोणत्याही सामाजिक संस्थेने याविरोधात तक्रार केल्यास आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. तसेच काही दिवसांनी तहसिलदार त्या परिसराचा दौरा करून याविषयीचा सविस्तर अहवाल सिद्ध करणार आहेत.’

(म्हणे) ‘राज्यघटनाविरोधी कृत्य करणार्‍यांवर सरकारने कारवाई करावी !’ – काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात बंद पाळणे हा घटनाद्रोह नाही का ? कि धर्मांधांना असे करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे ? याविषयी सिद्धरायमय्या का बोलत नाहीत ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धारामय्या यांनी हे प्रकरण निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे. ‘राज्यघटनेच्या विरोधात कृत्य करणार्‍यांवर राज्य सरकारने कठोर कारवाई करायली हवी’, अशी मागणी त्यांनी केली.