कर्नाटकमधील हिजाबच्या प्रकरणी तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब (मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र) घालण्यावर सरकारकडून बंदी आणण्यात आली आहे. या बंदीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणी आता ६ मुसलमान विद्यार्थिनींनी सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. ‘योग्य वेळी सुनावणी होईल’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याआधीही न्यायालयाने हिजाब वादावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार देत ‘होळीच्या सुट्टीनंतर यावर विचार केला जाईल’, असे म्हटले होते.

हिजाबच्या वादाचा परीक्षांशी काहीही संबंध नाही ! – न्यायालयाने फटकारले

२४ मार्च या दिवशी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींसमोर तातडीने सुनावणीसाठी आली होती. या वेळी याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता कामत यांनी सांगितले, ‘२८ मार्चपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश दिला नाही, तर त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल.’ यावर न्यायमूर्तींनी ‘हिजाबच्या वादाचा परीक्षांशी काहीही संबंध नाही. त्याचा उल्लेख करून सनसनाटी निर्माण करू नका’, अशा शब्दांत अधिवक्त्यांना फटकारले.