राज्य सरकार कोणत्याही धार्मिक समुदायाला अल्पसंख्यांक घोषित करू शकते !

केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी देहली – कोणतेही राज्य सरकार स्वतःच्या राज्यातील हिंदूंसह कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. राज्य पातळीवर ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून ओळखले जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित करण्याचे निर्देश देण्याच्या संदर्भातील याचिका भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात भूमिका मांडली.

१. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले की, हिंदु, ज्यू, बहाई आदी धर्मांचे अनुयायी संबंधित राज्यांमध्ये त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करून शकतात कि नाही ?, तसेच राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक म्हणून ओळखले जाऊ शकतात कि नाही ?, यांचा विचार राज्य स्तरावर करता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने ‘ज्यू’ हा राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदाय म्हणून अधिसूचित केला आहे. कर्नाटक सरकारने कर्नाटक राज्यात उर्दू, तेलुगु, तमिळ, मल्याळम्, मराठी, तुळू, लमाणी, हिंदी, कोकणी आणि गुजराती भाषांना ‘अल्पसंख्यांक भाषा’ म्हणून अधिसूचित केले आहे.

२. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था कायदा, २००४’ च्या कलम २(एफ्)च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांनी आरोप केला, ‘हे कलम केंद्राला अमर्याद अधिकार देते.’ कलम २(एफ्) केंद्राला भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांना ओळखण्याचा आणि त्यांना सूचित करण्याचा अधिकार देते.

देशातील ९ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक ! अधिवक्ता उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, ९ राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत, तरी त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सेवा, योजना आदींचा लाभ मिळत नाही.