गोहत्या रोखण्यासाठी केवळ कायदे करून उपयोग नाही, तर त्याची प्रभावी कार्यवाही शासनाने करणे आवश्यक आहे ! हिंदु राष्ट्रातच खर्‍या अर्थाने गोरक्षण होईल !
गोमांस अजाणतेपणामुळे बाळगणे गुन्हा ठरणार नाही !
मुंबई : राज्यशासनाच्या सुधारित गोवंश हत्याबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मे २०१६ या दिवशी कायम केली; मात्र या कायद्यातील कलम ५ (क), ५ (ड) आणि ९ (ब) अवैध ठरवून रहित केले. कलम ५ (क) हे गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगण्याविषयी आहे, तर कलम ५ (ड) हे परराज्यात कत्तल झालेल्या गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याविषयी आहे. कलम ९ (ब) हे गोमांस बाळगले नसल्याचे दायित्व आरोपीवर टाकण्याविषयीचे आहे. याचा अर्थ कोणी अज्ञानाने गोमांस बाळगले, तर त्याच्याविरुद्ध शासनाला थेट गुन्हा नोंदवून खटला चालवता येणार नाही. गोमांस बाहेरच्या राज्यातून कोणी आणले, तर ते गोमांस होते, हे आणणार्‍याला जाणीवपूर्वक माहीत होते, हे आधी पोलिसांना सिद्ध करावे लागेल आणि त्यानंतरच त्याच्याविरुद्ध खटला चालवावा लागेल. म्हणजेच कोणाकडे गोमांस आढळले, तर ते जाणीवपूर्वक बाळगले, हे सिद्ध करूनच पोलिसांना गुन्हा नोंदवता येईल. शासनाने या सुधारित कायद्यात कोणाकडे गोमांस आढळल्यास थेट गुन्हा नोंदवून फौजदारी कारवाईची तरतूद केली होती; शिवाय गोमांस नसल्याचे सिद्ध करण्याचे दायित्व आरोपीवरच टाकले होते; मात्र तसे आता करता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने अन्य तरतुदी कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात गोवंशातील प्राण्यांच्या हत्येवरील (कत्तलीवरील) बंदी कायम झाली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. एस्.सी. गुप्ते यांनी निकाल सुनावल्यानंतर राज्यशासनाने विशिष्ट कलम अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी निर्णयाच्या तेवढ्या भागाला स्थगिती देण्याची विनंती केली; मात्र खंडपिठाने ती फेटाळली.
गोमांसबंदीच्या याचिकेच्या विरोधात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया
निर्णयाचा अभ्यास करून आवश्यकता वाटल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ – मुख्यमंत्री
न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देतांना मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलतांना म्हणाले, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करू. आमच्या अधिवक्त्यांशी सल्लामसलत करून आवश्यकता वाटल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.
गोवंश हत्याबंदी कायदा सर्व देशभर लागू व्हावा ! – अभय वर्तक, प्रवक्ता, सनातन संस्था
स्वातंत्र्यापूर्वी ३४ कोटी गोवंश होता, आता केवळ साडे ३ कोटी गोवंश शिल्लक आहे. त्यामुळे गोवंश हत्याबंदी कायदा असावा कि नसावा हा प्रश्‍नच नसून कायदा असायलाच हवा. लोक सध्या वाघ, अन्य वन्य प्राणी वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत; मात्र गाय वाचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाहेरच्या राज्यांतून गोमांस आणून खाऊ शकतो, हे ऐकून वाईट वाटले. कायदेतज्ञांनी पूर्ण अभ्यास करून संपूर्ण देशात हा कायदा कसा लागू करता येईल, हे पहावे. हा सामाजिक प्रश्‍न नसून आध्यात्मिक प्रश्‍न आहे. गाय पृथ्वीतलावरून नष्ट झाली, तर आध्यात्मिक स्तरावरही पृथ्वीची अतोनात हानी होईल. सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांनी संघटित होऊन जे कसाई गायीला नष्ट करू पहात आहेत आणि मुसलमान, ख्रिस्तीं आणि निरीश्‍वरवादी यांच्या जिभेचे चोचले पुरवू पहात आहेत, त्यांना संघटितपणे विरोध करायला हवे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
