‘रामनवमीच्या मिरवणुकांवर देशभर जिहादी आक्रमण !’ या विषयावर विशेष संवाद !

हिंदु समाज जोपर्यंत प्रतिकार करणार नाही, तोपर्यंत हिंदु सणांच्या वेळी होणारी जिहादी आक्रमणे थांबणार नाहीत ! – अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित

हिंदु नववर्ष, श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जयंती आदी हिंदूंच्या सणांच्या वेळी देशभरात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकांवर जिहादी प्रवृत्तींकडून भीषण आक्रमणे करण्यात आली. या हिंदु-मुसलमान दंगली नव्हत्या, तर आतंकवादी प्रवृत्तीच्या जिहाद्यांकडून सुनियोजित पद्धतीने झालेली एकतर्फी आक्रमणे होती. करौली येथील आक्रमणात सहभागी असणारे राजस्थान सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि अन्य जिहादी यांच्यावर कारवाई करणे तर दूरच, त्यांची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमे अन् लोकांनी तक्रारी करून दिल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याउलट सरकार त्यांचा बचाव करत आहे. जो तीव्र प्रतिकार आणि विरोध करतो, त्याचेच म्हणणे सरकार आणि न्यायालय ऐकते. त्यामुळे बहुसंख्यांक हिंदु समाज जोपर्यंत अशा आक्रमणांना योग्य प्रतिकार आणि विरोध करत नाही, तोपर्यंत या घटना थांबणार नाहीत, असे प्रतिपादन राजस्थान उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित यांनी केले. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘रामनवमीच्या मिरवणुकांवर देशभर जिहादी आक्रमण !’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.

या वेळी बोलतांना ‘लष्करे-ए-हिंद’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल म्हणाले की, ज्या ज्या वेळी मुसलमानांमधील जिहादी विचारांची पराकाष्टा होते, तेव्हा असे प्रकार होतात. केवळ भारतात हिंदूंच्या बाबतीत अशा घटना होतात असे नाही, तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाईन आदी इस्लामी देशांतही सतत अशा लढाया चालू आहेत. या जिहादी प्रकाराला बळी पडून आपण पाकिस्तान देऊन टाकला; तरी हे लोक शांत बसायला तयार नाहीत. या देशातील सेक्युलर प्रसिद्धीमाध्यमे, राजकीय पक्ष आणि संघटना या जिहादी प्रवृत्तींना पोसण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे या आतंकवादी प्रवृत्तींना लोकशाही प्रक्रियेतून रोखणे कठीण असून त्यासाठी थेट लष्करी कारवाईचीच आवश्यकता आहे.

या वेळी ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चे संघटक अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर म्हणाले की, जे काश्मीरमध्ये वर्ष 1990 मध्ये घडले, तेच राजस्थानमधील करौली, मध्य प्रदेशातील खरगोन आणि देशभर चालू आहे. हिंदु समाजाने जागृत होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या तेजस्वी राष्ट्रपुरुषांचा आणि महान राजांचा इतिहास आठवण्याची आवश्यकता आहे. पलायन नव्हे, तर प्रतिकार करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. जोपर्यंत सरकारची इच्छाशक्ती नसेल, तोपर्यंत दंगलखोरांवर काही कारवाई होत नाही, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. दंगलखोरांवर कारवाईसाठी शासनाकडे तक्रारी, पत्रव्यवहार, माहितीचा अधिकार, न्यायालयीन लढा आदी माध्यमांतून दबाव निर्माण केला पाहिजे.