वक्फ कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात याचिका

वक्फ कायद्याद्वारे अन्य धर्मियांच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्ड नियंत्रण मिळवू शकतो !

हा कायदा करतांना अशा प्रकारच्या तरतुदी त्यात अंतर्भूत कशा करण्यात आल्या ? याला तेव्हा विरोध करण्यात आला नाही का ? आताही केंद्र सरकारने स्वतःहून या तरतुदी काढल्या पाहिजेत, यासाठी कुणालाही न्यायालयात का जावे लागते ?

नवी देहली – अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून वक्फ कायद्यांतील तरतुदींना विरोध केला आहे. कायद्यातील कलम ४ ते ९ आणि १४ यांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकेत म्हटले आहे की,

१. वक्फ कायदा धार्मिक स्तरावर भेदभाव करतो. या कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला स्वतःच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेषाधिकार दिला आहे, तसा अधिकार मुसलमानेतर असणार्‍यांना म्हणजे हिंदु, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती या धर्मियांना देण्यात आलेला नाही. हा कायद्यामुळे वक्फ बोर्डाला कुणाचीही संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा  आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचाही अधिकार देतो.

२. या कलमांमुळे वक्फ संपत्तींना विशेष अधिकार मिळाला आहे जो ट्रस्ट, मठ, आखाडे यांच्या संपत्तींना मिळालेला नाही. तसेच अन्य धर्मियांच्या संपत्तींना वक्फ संपत्तीपासून वाचवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे हा कायदा समानतेच्या मूळ अधिकारांचे हनन करतो.

३. या कायद्याच्या कलम ४० नुसार जर वक्फ बोर्डाला वाटले की, कोणताही मठ, आखाडा, सोसायटी यांची संपत्ती वक्फची संपत्ती आहे, तर तो मठ, सोसायटी आदींना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ‘तुमची संपत्ती ही वक्फ संपत्ती म्हणून का नोंद करू नये ?’ असे विचारू शकतो. इतकेच नाही, तर बोर्डाकडून निर्णय आला, तर त्याला केवळ लवादामध्येच आव्हान देण्यात येऊ शकते. म्हणजेच कोणत्या ट्रस्ट, मठ, आखाडे आदींची संपत्ती वक्फची संपत्ती आहे, हे वक्फ बोर्डाच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे.

४. या अधिकारांमुळेच गेल्या १० वर्षांत वक्फ बोर्डाकडून दुसर्‍यांच्या संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रकारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. देशातील सुमारे ८ लाख एकर भूमीवर वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण आहे.

५. या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, दोन धर्मांच्या संपत्तीचा वाद लवाद ठरवू शकत नाही, तर न्यायालयात त्याच्यावर निर्णय करण्यात यावा.

केंद्र सरकार मंदिरांकडून प्रतिवर्षी १ लाख कोटी रुपये कर गोळा करते, तर मशिदी, दर्गा किंवा मजार यांच्याकडून कर घेत नाही !

वक्फ बोर्डाची स्थापना सरकारी पैशांतून केली जाते. या बोर्डामध्ये एक खासदार, एक आमदार, विद्वान आदी सहभागी असतात. विशेष म्हणजे सरकार कोणत्याही मशीद, दर्गा किंवा मजार (इस्लामी पीर किंवा फकिर यांची समाधी) यांच्याकडून कर स्वरूपामध्ये पैसे घेत नाहीत, तर दुसरीकडे देशातील सुमारे ४ लाख मंदिरांकडून १ लाख कोटी रुपयांचा कर प्रतिवर्षी वसूल करते.