देहलीतील जहांगीरपुरी येथील अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई

हनुमान जयंतीच्या दिवशी मिरवणुकीवर आक्रमण केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाईवर स्थगिती

देहली – देहलीच्या जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीवर मुसलमानबहुल भागातील मशिदीवरून दगडफेक करण्यात आल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात अनेक पोलीस कर्मचारी घायाळ झाले होते. याप्रकरणी आतापर्यंत २५ जणांना अटक केली असून त्यामध्ये २ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. आता देहली महानगरपालिकेने या दंगलग्रस्त भागातील अनधिकृत बांधकांमावर कारवाई चालू केली आहे. २ दिवस ही कारावाई चालू रहाणार होती; मात्र याविरोधात ‘जमीयत-ए-हिंद’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आहे. यावर २१ एप्रिल या दिवशी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही येथे कारवाई चालू होती. त्यावर पालिका आयुक्त म्हणाले, ‘आम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही, तोवर कारवाई चालूच रहाणार आह. यानंतर त्यांना न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर कारवाई थांबवण्यात आली.

१. देहलीचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी दंगलीतील आरोपींनी जहांगीरपुरीमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी केल्याचा दावा करत त्यावर कारवाईची मागणी केली होती. यानंतर पालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याचे घोषित केले होते. (येथे अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत पालिका झोपली होती का ? आणि गुप्ता यांनी सांगितल्यानंतर पालिकेला जाग कशी आली ? पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आणखी किती ठिकाणी अशी अनधिकृत बांधकामे आहते जी पालिकेला ठाऊक नाहीत ? त्याची सूचीही आता जनतेने पालिकेला दिली पाहिजे ! – संपादक  दैनिक सनातन प्रभात)

२. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, तसेच एम्.आय.एम्.चे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी पालिकेच्या या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. (अनधिकृत बांधकामांवर आक्षेप घेणारे राज्यघटनेचा आणि कायद्यांचा अवमानच करत आहेत. अशांवर कायदाविरोधी भूमिका घेतल्यावरून कारवाई झाली पाहिजे ! – संपादक  दैनिक सनातन प्रभात)

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा कृतीशील प्रयत्न !

जमीयतकडून न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर काँग्रेसचे नेते आणि अधिवक्ता कपिल सिब्बल, तसेच अधिवक्ता दुष्यंत दवे यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी न्यायालयात ‘बांधकामांवर घटनाविरोधी आणि कायदाद्रोही कारवाई करण्यात येत आहे’, असा दावा केला. तसेच यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने कारवाई स्थगित करण्याचा आदेश दिला. यानंतरही ‘न्यायालयाचा लेखी आदेश प्राप्त न झाल्याने कारवाई चालू ठेवत आहोत’, असे पालिका प्रशासनाने सांगितल्यावर कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी थेट पोलीस आयुक्त दीपेंद्र पाठक यांची भेट घेऊन त्यांना भ्रमणभाषवरून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवून कारवाई थांबवण्यास सांगितले. तसेच दुसरीकडे अधिवक्ता दवे यांनीही न्यायालयाची कारवाई अद्याप थांबलेली नसल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या सरचिटणीसांना तात्काळ पालिका आयुक्त आणि महापौर यांना आदेशाविषयी कळवण्याचा आदेश दिला.