बायबल शिकण्याची सक्ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या धर्मांतराचा कट ! – हिंदु जनजागृती समिती

बेंगळुरू येथील क्लॅरेन्स हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना बायबल आणणे बंधनकारक केल्याचे प्रकरण

मुंबई – दक्षिण भारतातील अनेक ख्रिस्ती कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती केली जात आहे. या संदर्भात शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तसा नियम असल्याचे सांगितले जात आहे; मात्र मुळात कोणत्याही खासगी शाळेचा नियम हा भारतीय राज्यघटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. जे राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च्या धर्माचे पालन करण्याचे धर्मस्वातंत्र्य देते. त्यावर अतिक्रमण करून बायबल शिकवण्याची सक्ती करणे, हे राज्यघटनाविरोधी आहे. अशाच प्रकारे कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील क्लॅरेन्स हायस्कूलमधील बायबल सक्ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या धर्मांतराचे कारस्थान आहे, असे हिंदु जनजागृती समितीने म्हटले आहे.

समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,

१. मुळात ख्रिस्ती शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी अन्य धर्मीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा आणि तो देतांना बायबल शिकणे सक्तीचे असल्याची अट घालायची, हे अनैतिक आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जातात, बायबल शिकण्यासाठी नाही. बायबल शिकवण्यासाठी चर्च आहे. शाळा या शैक्षणिक संस्था आहेत, धार्मिक संस्था नाहीत, याचे भान कॉन्व्हेंट शाळांनी ठेवले पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेत कलम २५ सर्व धर्माच्या नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य देते, तर अशा वेळी हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकवण्याची सक्ती करणे, हे राज्यघटनाविरोधी आहे.

२. लहान आणि अल्पवयीन मुलांना बायबल शिकवून आदर्श नागरिक बनवण्याचा दावा करणे हास्यास्पद आहे; कारण आदर्श नागरिक घडवण्यासाठी बायबलच का शिकवले पाहिजे ? मग हिंदू मुलांना श्रीमद्भगवद्गीता का शिकवू नये ?

३. तसेच जे ख्रिस्ती विद्यार्थी नास्तिक आहेत आणि त्यांना बायबल शिकण्याची इच्छा नाही, तर अशा विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती करणे, हे त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या विरोधात होत नाही का ? शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की, शाळेतील बायबल सक्तीचा नियम जुना आहे, त्यामुळे तो योग्य आहे; मात्र प्रत्यक्षात आपल्या देशात राज्यघटना आणि कायदे हे शाळेच्या नियमांपेक्षा सर्वोच्च आहेत. त्यामुळे शाळा ही राज्यघटना आणि कायद्याच्या चौकटीत चालवली पाहिजे. शाळेच्या नियमांनुसार राज्यघटना आणि कायदे ठरत नाहीत. त्यामुळे शाळेचा नियम जर राज्यघटनाविरोधी असेल, तर तो पालटला गेलाच पाहिजे. तो जुना असल्याने योग्य ठरत नाही.

४. याच कॉन्व्हेंट शाळा २१ जून या दिवशी योगदिनाला धर्माच्या नावे विरोध करतात. जगभरात योगदिन ख्रिस्ती, मुसलमान, बौद्ध देशात साजरा होतो; मात्र भारतात योगदिन ही हिंदू प्रथा असल्याचे आणि शाळा ‘सेक्युलर’ असल्याचे सांगून नाकारला जातो, तर मग सेक्युलर देशातील शाळेत बायबल सक्ती कशी करता येईल ? त्यामुळे ख्रिस्ती शाळांनी बायबल सक्तीच्या नावे ख्रिस्ती धर्मप्रसार करणे प्रथम बंद करावे, अन्यथा त्याला प्रखरपणे विरोध केला जाईल.

५. कर्नाटक सरकारने आणि शिक्षण विभागाने ख्रिस्ती शाळांच्या या बलपूर्वक केल्या जाणाऱ्या धर्मप्रसारावर कठोर कारवाई करावी आणि संबंधितांना राज्यातील कायदा सर्वोच्च असल्याचे दाखवून द्यावे, असेही समितीने म्हटले आहे.