नवी देहली – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी कायदा राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सांगत त्याला विरोध केला आहे. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे, तर उत्तरप्रदेशसहित अन्य भाजपशासित राज्यांनी या कायद्याच्या संदर्भात धोरण ठरवण्याचा अभ्यास चालू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ‘समान नागरी कायद्याची आता वेळ आहे’, असे काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाने या कायद्याचा विरोध केला आहे.
Muslim Personal Law Board says Uniform Civil Code is unacceptable to Muslims, read details https://t.co/of2GiLJMI9
— OpIndia.com (@OpIndia_com) April 27, 2022
बोर्डाचे महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी यांनी म्हटले की, हा कायदा देशातील नागरिक स्वीकारणार नाहीत. (हे मौलाना कशाच्या आधारे सांगत आहेत ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात) त्यामुळे केंद्र सरकारने असे कुठलेही पाऊल उचलू नये. भारताची राज्यघटना ही प्रत्येक नागरिकास स्वत:च्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार देते. हा मौलिक अधिकार आहे. या अधिकारामुळेच अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी यांना त्यांच्या रुढी-परंपरा, चालीरिती, श्रद्धा यांनुसार वेगळ्या ‘पर्सनल लॉ’ची (वैयक्तिक कायद्याची) अनुमती आहे. पर्सनल लॉ कुठल्याही प्रकारे राज्यघटनेत हस्तक्षेप करत नाही. याउलट अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक समुदायांमध्ये एक विश्‍वास टिकवून ठेवण्याचे काम पर्सनल लॉद्वारे होते. काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी म्हटले होते की, राज्य सरकार राज्यात समान नागरी कायदा करण्याचे नियोजन करत आहे. एका देशात सर्वांसाठी एकच ‘समान कायदा’ असणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. एकासाठी एक कायदा आणि दुसर्‍यासाठी वेगळा कायदा या व्यवस्थेमधून आपण आता बाहेर पडायला हवे. आम्ही ‘समान नागरी कायदा लागू व्हायला हवा’, या मताचे आहोत.
