‘रामनवमीच्या मिरवणुकांवर देशभर जिहादी आक्रमण !’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !
मुंबई – हिंदु नववर्ष, रामनवमी, हनुमान जयंती आदी हिंदूंच्या सण-उत्सवांच्या वेळी देशभरात काढण्यात आलेल्या मिरवणुकांवर जिहादी प्रवृत्तींकडून भीषण आक्रमणे करण्यात आली. या हिंदु-मुसलमान दंगली नव्हत्या, तर आतंकवादी प्रवृत्तीच्या जिहाद्यांकडून सुनियोजित पद्धतीने झालेली एकतर्फी आक्रमणे होती. करौली येथील आक्रमणात सहभागी असणारे राजस्थान सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि अन्य जिहादी यांची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमे अन् लोकांनी तक्रारी करून दिल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याउलट सरकारच त्यांचा बचाव करत आहे, असे जाणवते. जो तीव्र प्रतिकार आणि विरोध करतो, त्याचेच म्हणणे सरकार अन् न्यायालय ऐकते. त्यामुळे जोपर्यंत बहुसंख्यांक हिंदु समाज अशा आक्रमणांना योग्य प्रतिकार आणि विरोध करत नाही, तोपर्यंत या घटना थांबणार नाहीत, असे प्रतिपादन राजस्थान उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित यांनी केले. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘रामनवमीच्या मिरवणुकांवर देशभर जिहादी आक्रमण !’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.
आतंकवादी प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी थेट लष्करी कारवाई आवश्यक ! – ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिंद
ज्या ज्या वेळी धर्मांधांमधील जिहादी विचारांची पराकाष्ठा होते, तेव्हा असे प्रकार होतात. केवळ भारतात हिंदूंविषयी अशा घटना होतात असे नाही, तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, पॅलेस्टाईन आदी इस्लामी देशांतही सतत अशा लढाया चालू आहेत. या जिहादी प्रकाराला बळी पडून आपण पाकिस्तान दिला, तरी हे लोक शांत बसायला सिद्ध नाहीत. या देशातील ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) प्रसिद्धीमाध्यमे, राजकीय पक्ष आणि संघटना या जिहादी प्रवृत्तींना पोसण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे या आतंकवादी प्रवृत्तींना लोकशाही प्रक्रियेतून रोखणे कठीण असून त्यासाठी थेट लष्करी कारवाईची आवश्यकता आहे.
पलायन नव्हे, तर प्रतिकार करणे, हाच एकमेव उपाय ! – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, संघटक, हिंदु विधीज्ञ परिषद
वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये जे घडले, तेच राजस्थानमधील करौली, मध्यप्रदेशमधील खरगोन आणि देशभर चालू आहे. हिंदु समाजाने जागृत होण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या तेजस्वी राष्ट्रपुरुषांचा आणि पराक्रमी राजांचा इतिहास आठवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पलायन नव्हे, तर प्रतिकार करणे, हाच एकमेव उपाय आहे. जोपर्यंत सरकारची इच्छाशक्ती नसेल, तोपर्यंत दंगलखोरांवर काही कारवाई होत नाही, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. दंगलखोरांवर कारवाईसाठी शासनाकडे तक्रारी, माहितीचा अधिकार, न्यायालयीन लढा आदी माध्यमांतून दबाव निर्माण केला पाहिजे.
