राज्यातील अनधिकृत भोंग्यांविषयी ८ वर्षांत १८ आदेश !

नाशिक – ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांकडून ८ वर्षांत तब्बल १८ आदेश काढले गेले; मात्र वर्ष २०२० मध्ये याविषयी राज्यभरातून केवळ दोनच गुन्हे नोंद झाले आहेत. याविषयी पोलिसांना विचारल्यास ते म्हणतात, ‘‘आमच्याकडे तक्रारीच आल्या नाहीत. त्यामुळे कारवाई केलेली नाही.’’

वर्ष २०१७ मध्येच सर्वाधिक ८७ गुन्हे नोंद !

ध्वनीप्रदूषण केल्याच्या गुन्ह्याखाली वर्ष २०१६ मध्ये महाराष्ट्रातून देशातील सर्वाधिक म्हणजे २१ गुन्हे नोंदवल्याचे ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या (एन्.सी.आर्.बी.) आकडेवारीद्वारे समजते. वर्ष २०१७ मध्ये या कायद्याखाली राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ८७ गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. हे प्रमाण वर्ष २०१८ मध्ये ५६, वर्ष २०१९ मध्ये ५३ आणि वर्ष २०२० मध्ये २ इतके खाली आले आहे.

ध्वनीप्रदूषणाविषयी १८ आदेश देऊनही कार्यवाही नाही !

गेल्या ८ वर्षांमध्ये ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईविषयी १८ स्मरणपत्रे पाठवूनही संबंधितांवर कारवाई होत नाही. ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण आणि नियमन कायदा वर्ष २००० मध्ये संमत झाल्यावरही त्याची कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करून ‘आवाज फाऊंडेशन’द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट झाली. तिच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर १२ एप्रिल २०१२ या दिवशी पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पत्रक काढून या कायद्याच्या कार्यवाहीची पद्धत कळवली. वर्ष २०१५ मध्ये ६ आदेश, वर्ष २०१६ मध्ये ५ आदेश, वर्ष २०१७ मध्ये ५ आदेश आणि वर्ष २०१८ मध्ये १, अशा प्रकारे तब्बल १८ आदेश पाठवूनही त्याची कार्यवाही होत नाही, असे ‘नॅशनल क्राइम ब्युरो’च्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.