गोवा सरकारने मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा !

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे मागणी

पणजी – गोवा सरकारने कोकणीसमवेत मराठी भाषेलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा, अशी विनंती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली आहे. उद्गीर (महाराष्ट्र) येथे २२ ते २४ एप्रिल या कालावधीत ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले. यात गोव्यात मराठीला रा जभाषेचा दर्जा देण्याविषयी ठराव संमत झाला होता. वरील पत्रासमवेत या ठरावाची प्रतही जोडण्यात आली आहे.

महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील पत्रात लिहितात, ‘‘एक सहस्र वर्षांपासून गोव्यातील जनतेची भाषा ही मराठी आहे. पोर्तुगीज काळातही सामान्य समाज सर्व व्यवहार मराठीतूनच करत होती. १९ व्या आणि २० व्या शतकात गोव्यात मराठी वाङमयाची निर्मिती झाली. गोव्यात आजही १० हून अधिक मराठी वृत्तपत्रे आहेत. कोकणीवादी म्हणवून घेणार्‍या व्यक्तीही मराठी वर्तमानपत्रे वाचतात. गोवा मुक्तीसंग्रामात महाराष्ट्रासह गोव्यातील मराठी जनता सहभागी झाली होती. असे असूनही भाषिक राजकारणामुळे विशिष्ट समाजात बोली म्हणून अस्तित्वात असलेल्या कोकणीला स्वतंत्र भाषेचा आणि राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला, तर बहुसंख्यांकांची भाषा असणार्‍या मराठीला सहभाषेचा दुय्यम दर्जा देण्यात आला. यामुळे मराठी भाषिकांवर अन्याय झाला आहे. मराठी साहित्य संमेलनात दामोदर मावजो यांना आमंत्रण दिल्याने माझा आणि महामंडळ यांचा गोव्यातील मराठीप्रेमींनी निषेध केला. यानंतर त्यांच्याशी झालेल्या संवादावरून ‘गोव्यात मराठी भाषा आणि मराठी भाषिक यांच्यावर अन्याय होत आहे’, असे आमचे मत बनल्यानेच आम्ही हा ठराव संमत केला आहे. गोव्यातील मराठी बहुसंख्यक आणि मराठी भाषेला असणार्‍या दीर्घ वाङमयीन परंपरा यांचा विचार करून गोव्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा. प्रश्‍न कितीही बिकट असला, तरी कोणत्याही सूत्रावर सद्सद्विवेकबुद्धीने न्याय मार्ग शोधावा लागतो.’’