चेन्नई – राज्य सरकारच्या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागा’ने शहरातील प्रसिद्ध अयोध्या मंडपम् कह्यात घेतले. अयोध्या मंडपम्चे व्यवस्थापन चेन्नईतील श्री राम समाजाद्वारे पाहिले जाते. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात श्री राम समाजाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने वर्ष २०१३ मध्ये अयोध्या मंडपम्चे व्यवस्थापन पहाण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या आधारावर अयोध्या मंडपम्चे व्यवस्थापन कह्यात घेण्यात आले. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे मंडपम् कह्यात घेण्याचा आदेशच मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला. यासह मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वरनाथ भंडारी आणि न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती यांनी अयोध्या मंडपम्चे व्यवस्थापन पुन्हा श्री राम समाजाकडे सुपुर्द करण्याचा आदेश दिला. आदेश देतांना मंडपम्च्या कारभारात गैरव्यवहार आहे का, याची पडताळणी करण्याची अनुमती न्यायालयाने धर्मादाय विभागाला दिली आहे.
‘अयोध्या मंडपम् या ठिकाणी शहरातील महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम पार पडतात. हे मंदिर नाही; मात्र भाविक या ठिकाणी दान करतात; म्हणून त्यावर डोळा ठेवून हे धार्मिक स्थळ कह्यात घेण्याचा डाव द्रमकु पक्षाने आखला होता’, असा आरोप भाविकांनी केला होता.
मंडपम्च्या वतीने अधिवक्ता सतीश परासरन् यांनी लढवला खटला !
अयोध्या मंडपम्च्या वतीने अधिवक्ता सतीश परासरन् यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. ‘अयोध्या मंडपम् चालवणारी श्री राम समाज संस्था ही नोंदणीकृत आहे. या संस्थेचे सदस्य स्वखर्चाने मंडपम्चा कारभार चालवतात. प्रत्येक वर्षी या समितीचे सदस्य निवडले जातात. मंडपम्चा कारभार एखादे घराणे चालवत नाही. हिंदूंचे धार्मिक कार्यक्रम किंवा विवाह यांचे आयोजन करणारे सभागृह सरकार कसे कह्यात घेऊ शकते ?’, असा प्रश्न त्यांनी न्यायालयात विचारला.
