सरकारी शाळांत होणार्‍या धर्मांतराविषयी दिशानिर्देश सिद्ध का केले नाहीत ?

मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारला फटकारले !

(द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजे द्रविड प्रगती संघ)

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळांमधून मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या धर्मांतरावरून राज्यातील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) सरकारला फटकारले. न्यायालयाने, ‘राज्यघटना धार्मिक स्वातंत्र्याचा  अधिकार देते; बलपूर्वक धर्मांतराचा नाही. तमिळनाडू सरकारला बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात दिशानिर्देश सिद्ध करण्यात काय अडचण आहे ? राज्यातील शाळांमध्ये धर्मांतर रोखण्यासाठी दिशानिर्देश सिद्ध करण्याचा निर्देश आम्ही का देऊ नये?’, असा प्रश्‍न तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारला विचारला. अधिवक्ता बी. जगन्नाथ यांनी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने द्रमुक सरकारला फटकारले.

या याचिकेमध्ये सरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त शाळांमध्ये बलपूर्वक होणारे धर्मांतर रोखण्यात यावे आणि शाळांमध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात दिशानिर्देश देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासह धर्मांतराच्या प्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.