सरकारी शाळांत होणार्‍या धर्मांतराविषयी दिशानिर्देश सिद्ध का केले नाहीत ?

मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारला फटकारले !

(द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजे द्रविड प्रगती संघ)

 

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळांमधून मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या धर्मांतरावरून राज्यातील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) सरकारला फटकारले. न्यायालयाने, ‘राज्यघटना धार्मिक स्वातंत्र्याचा  अधिकार देते; बलपूर्वक धर्मांतराचा नाही. तमिळनाडू सरकारला बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात दिशानिर्देश सिद्ध करण्यात काय अडचण आहे ? राज्यातील शाळांमध्ये धर्मांतर रोखण्यासाठी दिशानिर्देश सिद्ध करण्याचा निर्देश आम्ही का देऊ नये?’, असा प्रश्‍न तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारला विचारला. अधिवक्ता बी. जगन्नाथ यांनी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने द्रमुक सरकारला फटकारले.

 

या याचिकेमध्ये सरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त शाळांमध्ये बलपूर्वक होणारे धर्मांतर रोखण्यात यावे आणि शाळांमध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात दिशानिर्देश देण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासह धर्मांतराच्या प्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना राज्य सरकारचे समर्थन ! – याचिकाकर्ता या याचिकेत अधिवक्ता बी. जगन्नाथ यांनी म्हटले की, ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना राज्य सरकारचे समर्थन असून ते शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदु मुलींना लक्ष्य करतात. ते हिंदु विद्यार्थ्यांना अपमानित करतात. त्यांना शिवीगाळही केली जाते. धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जातो, तसेच हिंदु मुलींनी धर्मांतर न केल्यास त्यांचा छळ केला जातो. तंजावरमधील विद्यार्थिनी लावण्या हिचा याच कारणामुळेे छळ करण्यात आल्याने तिने आत्महत्या केली होती. न्यायालयाने या घटनेच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला आहे. कन्याकुमारी येथे सरकारी शाळेमध्ये धर्मांतर करण्यास नकार देणार्‍या विद्यार्थ्याचा छळ करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने धर्मांतराविषयी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. तमिळनाडू सरकारने या याचिकेला विरोध करतांना म्हटले की, ही याचिका कोणत्याही तथ्यांविना प्रविष्ट करण्यात आली असल्याने तिचा विचार केला जाऊ नये.