आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा
भाग्यनगर (आंध्रप्रदेश) – पाच लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती पुजार्‍यांकडे सोपवावीत. यापुढे तेच या मंदिरांची देखभालही करतील, असा निवाडा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाची ४ मासांच्या आत कार्यवाही करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयावर ‘आंध्रप्रदेश पुजारी संघा’ने आनंद व्यक्त केला आहे. या निर्णयाची त्वरित कार्यवाही करावी, असा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
— Rangarajan chilkur (@csranga) May 8, 2022
१. पुजार्‍यांचे वेतन आणि त्यांची देखभाल यांसाठी काय केले पाहिजे, याविषयी वर्ष १९७७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
२. वर्ष २००७ मध्ये ज्या मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांंहून अल्प आहे, अशी मंदिरे पुजार्‍यांकडे सोपवण्याविषयी तत्कालीन सरकारने आदेश दिला होता; (सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७७ मध्ये निर्देश दिले आणि त्यावर वर्ष २००७ मध्ये, म्हणजे ३० वर्षांनी आदेश देणारे शासनकर्ते आणि प्रशासन हिंदुद्वेषीच होत ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात) परंतु त्यावर काही कारणांनी कार्यवाही झाली नाही. (न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही १५ वर्षे होत नसेल, तर असे सरकार आणि प्रशासन काय कामाचे ? – संपादक दैनिक सनातन प्रभात)
३. या आदेशाला आंध्रातील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या प्रकरणामध्ये निवाडा देतांना उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, आंध्रप्रदेशात अशी लहानसहान २० सहस्र मंदिरे आहेत. तेथील सर्व शासकीय प्रतिनिधींना काढून मंदिरांचे दायित्व पुजार्‍यांकडे देण्यात यावे. वर्ष २००७ ते २०२२ या १५ वर्षांच्या काळात महागाई वाढल्यामुळे २ लाख रुपयांची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येत आहे.
