नवी देहली – भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येणार्या आणि बंद असणार्या धार्मिक स्थळांना पूजा करण्यासाठी उघडण्यास मान्यता देण्याची शक्यता आहे. या प्राचीन मंदिरांमध्ये पूजा करण्यास अनुमती देण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा केली जाऊ शकते. येत्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार या कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मांडू शकते.
१ सहस्र मंदिरे पुरातत्व विभागाच्या नियंत्रणात !
देशात सध्या सुमारे ३ सहस्र ८०० वारसा स्थळे पुरातत्व विभागाच्या संरक्षणाखाली आहेत. यामध्ये १ सहस्रांहून अधिक मंदिरे आहेत. यांपैकी केरळमधील श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर आणि उत्तराखंडमधील जागेश्वर धाम आदी ठिकाणीच सध्या पूजा केली जाते. अन्य मंदिरे बंद आहेत. तेथे पूजा करण्यास मनाई आहे. यांपैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये मार्तंड मंदिरासारखी अनेक मंदिरे आहेत, ज्यांचे सध्या केवळ अवशेषच शिल्लक आहेत. अलीकडेच पुरातत्व विभागाने स्थानिक प्रशासनाला पत्र लिहून जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या मार्तंड मंदिरात केलेल्या पूजेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
पूजेची अनुमती दिल्यास मंदिरांची देखभाल होईल !
सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, मंदिरांची अवस्था बिकट होत असल्याने लोकांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे. पुरातत्व विभागाने ही मंदिरे जतन केली आहेत; परंतु त्यांची काळजी घेण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. अनेक मंदिरांची वर्षातून एकदा स्वच्छता केली जाते, तर उर्वरित वेळी ते कुलूपबंदच रहातात. पूजा आणि इतर धार्मिक कार्यांना अनुमती दिल्याने त्या ठिकाणांची देखभाल, तर होईलच; पण त्यांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक लोकांचा सहभागही वाढेल.
मूर्ती आणि वास्तू यांची स्थिती चांगली आहे, तेथे तात्काळ पूजा करण्यास अनुमती दिली जाऊ शकते !
सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अन्य एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, पुरातत्व विभागाच्या संरक्षणाखाली बंद असलेल्या मंदिरांची परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक मंदिरांमध्ये मूर्ती खंडित अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी मूर्तीच नाहीत. अशी अनेक मंदिरे हिंदु राजांच्या गडावर आहेत. त्याचसमवेत अनेक ठिकाणी मंदिराच्या नावावर केवळ अवशेष उरले आहेत. अशा सर्व मंदिरांचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. ज्या मंदिरांमध्ये मूर्ती चांगल्या स्थितीत आहेत आणि वास्तूची स्थितीही चांगली आहे, तेथे तात्काळ पूजा करण्यास अनुमती दिली जाऊ शकते.
ASI Protected Temple: अब पूजा पाठ के लिए खुलेंगे ASI संरक्षित मंदिर, 1958 के कानून में किया जा सकता है संशोधनhttps://t.co/YBzJoPWeVn
— Hindu Samvaad (@HinduSamvaad) May 22, 2022