ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांची ज्ञानवापी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका
नवी देहली – भाजपचे नेते आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही देवतेच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना केल्यानंतर मंदिर नेहमी मंदिर रहाते. जोपर्यंत मंदिर अन्यत्र स्थलांतरित केले जात नाही किंवा मूर्तीचे विधीवत् विसर्जन केले जात नाही, तोपर्यंत तेथे मंदिर कायम रहाते.
मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं और मस्जिद को प्रार्थना स्थल। जब पूजा और पूजा स्थल हराम और कुफ्र है तो पूजा स्थल कानून मस्जिद पर कैसे लागू हो सकता है? @blsanthosh pic.twitter.com/1JJcSwXtR9
— Ashwini Upadhyay (@AshwiniUpadhyay) May 23, 2022
अधिवक्ता श्री. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की,
१. मंदिर आणि मशीद यांचे धार्मिक स्वरूप पूर्णपणे भिन्न आहे. यामुळे दोघांना एकच कायदा लागू होऊ शकत नाही. कोणत्याही मंदिराच्या भूमीवर मशीद बांधल्यास तिला इस्लामनुसार ‘मशीद’ मानता येत नाही.
२. मंदिरावर तेथील देवतेचा अधिकार असतो. कितीही कालावधीपासून अशा प्रकारे अवैध नियंत्रण मिळवलेले असले, तरी देवता आणि भक्त कधीही नष्ट होत नाहीत. कोणत्याही मंदिराचे छत पाडून किंवा भिंती पाडून त्याचे स्वरूप पालटता येत नाही.
३. राज्यघटनेचे कलम १३ हे हिंदु, जैन, बौद्ध आणि शीख यांना त्यांच्या धर्माचा प्रसार आणि धर्मस्थळांचे रक्षण करण्याचा अधिकार प्रदान करते. हे कलम त्यांचे हे अधिकार हिरावून घेणारा कोणताही नवीन कायदा बनवण्यालाही प्रतिबंध करते. यासह इस्लामी कायद्यांच्या विरोधात जाऊन बनवण्यात आलेल्या धर्मस्थळाला ‘मशीद’ मानता येत नाही.
