नवी देहली – आसाममधील राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आसाममधील भाजप सरकारने विधानसभेमध्ये ‘आसाम रिपीलिंग (रहित करणे) अ‍ॅक्ट, २०२०’ नावाचा कायदा संमत करून घेतला होता. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात महंमद इमादुद्दीन बरभुइया आणि अन्य काही लोकांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
Assam: Madarsas challenge govt’s order to convert them into regular schools, reach SC with petition after HC rejects ithttps://t.co/bG3h9kWAXr
— OpIndia.com (@OpIndia_com) May 31, 2022
याचिकाकर्त्यांचा दावा !
मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आसाम सरकारचा मदरशांच्या संदर्भातील निर्णय हा राज्यघटनेतील २५, २६, २८ आणि ३० या कलमांचे उल्लंघन करतो.
Historic & Progressive!
Glad that The Assam Repealing Act 2020 has recieved the assent of Hon Governor & has come into effect. Madrassa Edu Provincialisation Act, 1995 and Assam Madrassa Education Act, 2018 stand repealed. All govt Madrassas will run as general education inst. pic.twitter.com/0zGqNTEGTh
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2021
काय आहे ‘आसाम रिपीलिंग अ‍ॅक्ट, २०२०’ ?राज्य सरकारने विधानसभेत ‘आसाम रिपीलिंग (रहित करणे) ऍक्ट-२०२०’ संमत करून घेऊन या कायद्याच्या आधारे सरकारी अनुदान प्राप्त मदरशांना शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कायद्यामुळे ‘मदरसा शिक्षण अधिनियम, १९९५’ (प्रांतीय शिक्षणासंबंधीचा कायदा) आणि ‘आसाम मदरसा शिक्षण अधिनियम, २०१८’ (कर्मचार्‍यांनी करावयाच्या सेवा आणि मदरशांचे पुनर्गठन यांच्याशी संबंधित सेवा) यांना रहित (रिपील) करण्यात आले. हा कायदा तत्कालीन शिक्षणमंत्री आणि सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी आणला होता. |
