‘जमियत उलेमा-ए-हिंद देशाचे तुकडे करू पहात आहे का ?’, या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !
मुंबई – वर्ष १९१९ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेने भारताच्या फाळणीला आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीला उघड समर्थन दिले होते. पुढे पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर हीच ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ तिकडे न जाता भारतात राहून आज हिंदूंनाच भारताबाहेर जाण्याची चेतावणी देत आहे. जिहादी आतंकवाद्यांना साहाय्य करणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ प्रतिवर्षी लाखो युवकांची सेना सिद्ध करत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यांचे देशातील ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) किंवा काही राज्यात होऊ शकलेला समान नागरी कायदा न मानण्याची चिथावणीखोर वक्तव्ये गंभीर आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’सह अन्य अशा संघटनांच्या कृतीकडे गंभीरतेने पाहून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे मध्यप्रदेश आणि राजस्थान समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया यांनी केली.
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद देशाचे तुकडे करू पहात आहे का ?’, या विषयावर आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.
वर्ष १९४७ प्रमाणे देशाचे विभाजन होऊ देणार नाही ! – विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ते, विश्व हिंदु परिषद
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’सारख्या संघटना इतरांना दाखवण्यासाठी ‘हा देश आमचा आहे’, असे एकीकडे म्हणतात; पण दुसरीकडे या देशातील कायदे आणि राज्यघटना न मानता ‘शरीयत कायदा, तिहेरी तलाक, हलाला आदी सर्व चालू ठेवायचे आहे’, असे सांगतात. यातून मुसलमान महिला आणि बालक यांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार होत आहेत. देशातील समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. देशाच्या फाळणीला समर्थन देणारे लोक पुन्हा देशाच्या विभाजनाची भाषा करत असले, तरी त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, हा वर्ष १९४७ चा भारत नाही, तर राष्ट्रवादी विचारांचा प्रखर भारत आहे. आम्ही पूर्वीसारखे काही होऊ देणार नाही.
हे पहा –
हिन्दू जनजागृति समिति आयोजित ? विशेष संवाद
? चर्चा हिन्दू राष्ट्र की…
? क्या जमीयत उलेमा-ए-हिन्द देश के टुकडे करना चाहता है ?
__________________________
अल्पसंख्यांकांची नीती कांगावखोरपणाची ! – अमित चिमनानी, अध्यक्ष, सिंधी समाज
‘या देशातील अल्पसंख्यांकांवर अन्याय होत आहे’, असा भ्रामक प्रचार केला जात आहे; मात्र हेच या देशात शाहीनबागसारख्या ठिकाणी आंदोलन करून रस्ते रोखतात. राममंदिराविषयी न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला, तरीसुद्धा ‘आम्ही बाबरी दिली, आता ‘ज्ञानवापी’ देणार नाही’, असे धर्मांध धमकावतात. या देशाची राज्यघटना आणि कायदे मानायचे नाहीत अन् दुसरीकडे आमची छळवणूक होत असल्याचा कांगावा करायचा, अशी यांची नीती आहे. याचा सर्वत्र निषेध झाला पाहिजे.
