बेंगळुरू (कर्नाटक) – राज्यातील भाजप सरकारने १ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत बेवारस गायींच्या देखभालीसाठी राज्यात १५ गोशाळा चालू करणार, असे सांगितले. शासनाने बेंगळुरू उच्च न्यायालयाला उत्तर देतांना वरील माहिती दिली. एका जनहित याचिकेच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयाने सरकारला गोशाळा कधीपासून चालू करणार, असे विचारले होते.
१. मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने सरकारला उपरोधिकपणे, ‘गोशाळांचे कार्यान्वित करणे ही काय सरकारची पंचवार्षिक योजना आहे का ?’
२. सरकारने त्याला उत्तर देतांना म्हटले, ‘बेंगळुरूच्या व्यतिरिक्त राज्यात २९ अन्य जिल्ह्यांमध्ये गोशाळा चालू केल्या जातील. त्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.’
३. न्यायालयाने सांगितले की, प्रत्येक तालुका आणि गाव स्तरांवर एक गोशाळा असणे आवश्यक आहे. जर एका जिल्ह्यात एकच गोशाळा असेल, तर त्यामध्ये बेवारस गायींच्या संख्येवर मर्यादा येतील.
४. यावर सरकारी अधिवक्त्याने सांगितले की, खासगी संस्थांनी राज्यात एकूण १९७ गोशाळा चालू केल्या असून सरकारकडून त्यांना वित्तीय सहाय्यता पुरवली जात आहे.
