रामनाथी: ज्ञानवापी मशिदीतील वजूखान्‍यातील (नमाजाच्‍या आधी हात-पाय धुण्‍याच्‍या ठिकाणी असलेले) पाणी सलग तीन दिवस काढल्‍यावर तेथे भव्‍य शिवलिंग आढळले. ज्‍या वेळी मला त्‍या भव्‍य शिवलिंगाचे दर्शन झाले, त्‍याच वेळी मी निश्‍चय केला की, यापुढे हिंदूंच्‍या आराध्‍य देवतांचा अवमान होऊ देणार नाही. न्‍यायालयानेही शिवलिंग आढळल्‍याचा परिसर बंद (सील) करण्‍याची अनुमती दिली. या विरोधात मुसलमान सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले, तेथेही या निर्णयाला योग्‍य ठरवण्‍यात आले. हिंदू एकत्रित येऊन काशी विश्‍वनाथ मंदिरात पूजा करतील, तो दिवस दूर नाही, असा विश्‍वास हिंदु फ्रंट फॉर जस्‍टिसचे प्रवक्‍ते आणि सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अधिवक्‍ता विष्‍णु शंकर जैन यांनी व्‍यक्‍त केला. दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाच्या उद़्‍बोधन सत्रात ‘प्‍लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्‍ट’ची भीषणता आणि काशी-मथुरा मुक्‍ती आंदोलन’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी व्‍यासपिठावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अधिवक्‍ता (पू.) हरि शंकर जैन, अधिवक्‍ता अमृतेश एन्.पी. आणि श्री. एम्. नागेश्‍वर राव हे उपस्‍थित होते.
या वेळी अधिवक्‍ता विष्‍णु हरि जैन म्‍हणाले,
१. ‘प्‍लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्‍ट’द्वारे हिंदूंचा आवाज दाबण्‍यात आला. तत्‍कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी वर्ष १९९१ मध्‍ये केलेल्‍या या कायद्यामुळे १५ ऑगस्‍ट १९४७ पूर्वीची धार्मिक स्‍थळे ज्‍या स्‍वरूपात होती, त्‍याच स्‍थितीत ठेवण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला.
२. या कायद्याच्‍या अंतर्गत कोणत्‍याही धार्मिक स्‍थळाविषयी न्‍यायालयात खटला प्रविष्‍ट करता येऊ शकत नाही. असे असतांना अयोध्‍येतील श्रीराममंदिराविषयीचा खटला न्यायालयाने प्रविष्‍ट करून घेतला. हिंदू जागृत झाल्‍यामुळेच श्रीराममंदिराचा खटला न्यायालयाने प्रविष्‍ट करून घेतला.
३. श्रीराममंदिराचा खटला न्‍यायालयात प्रविष्‍ट केला जाऊ शकतो, तर मोगलांनी मशिदींमध्‍ये रूपांतरित केलेल्‍या ४० सहस्र मंदिरांचा खटला न्‍यायालयात का प्रविष्‍ट होऊ शकत नाही ? यासाठी हिदूंनी आवाज उठवणे आवश्‍यक आहे.
४. या कायद्याच्‍या विरोधात आम्‍ही कायदेशीर मार्गानेच लढा देत आहोत. या कायद्याच्‍या कलम ४ नुसार १५ ऑगस्‍ट १९४७ या वेळी धार्मिक स्‍थळाचे जे स्‍वरूप होते, त्‍याच स्‍वरूपात ते रहाणार असेल, तर ‘त्‍यावेळी त्‍या धार्मिक स्‍थळाचे स्‍वरूप काय होते ?’ हे प्रथम निश्‍चित करायला हवे.
५. ज्‍याप्रमाणे एखाद्या मशिदीमध्‍ये मूर्ती ठेवली, तर त्‍या मशिदीचे मंदिर होऊ शकत नाही, त्‍याप्रमाणे मंदिरात नमाजपठण केले म्‍हणून मंदिराचे धार्मिक स्‍वरूप पालटू शकत नाही. हिंदु कायद्यानुसार एखाद्या मंदिराची संपत्ती ही त्‍या मंदिरातील देवतेची आहे. या कायद्यानुसार मंदिराची सर्व संपत्ती ही शेवटपर्यंत त्‍या देवतेचीच रहाते.
६. एकीकडे वफ्‍क कायद्याद्वारे वफ्‍क मंडळाला कोणतीही भूमी कह्यात घेण्‍याचा अधिकार देण्‍यात आला आहे, तर दुसरीकडे ‘प्‍लसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्‍ट’द्वारे मंदिरांचे इस्‍लामिक धार्मिक स्‍थळात झालेला पालट कायम ठेवण्‍यात आला आहे. या दोन्‍ही कायद्यांची तुलना केल्‍यास धर्मनिरपेक्षतेच्‍या आडून हिंदूंचे कसे दमन केले जात आहे, हे लक्षात येईल.
७. मी आणि माझे वडील पू. (अधिवक्‍ता) हरि शंकर जैन यांनी या कायद्याला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले आहे. या कायद्याद्वारे मंदिरांविषयी न्‍यायालयात जाण्‍याचा हिंदूंचा अधिकार काढून घेण्‍यात आला आहे. हा काळा कायदा केंद्र सरकारने रहित करायला हवा. यासाठी अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाचे मोठे योगदान ठरेल. जोपर्यंत हा कायदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत हिंदूंपुढे मोठे आव्‍हान आहे.
हिंदू अल्‍पसंख्‍यांक आहेत, तिथे राज्‍यघटनेतील तरतुदी त्‍यांना लागू होत नाहीत ! – एम्. नागेश्‍वर राव, माजी महासंचालक, सीबीआय
‘भारतात हिंदु धर्माचे पालन, अध्‍ययन आणि प्रचाराच्‍या स्‍वातंत्र्याचा अभाव’ या विषयावर बोलतांना केंद्रीय गुन्‍हे अन्‍वेषण विभागाचे (‘सीबीआय’चे) माजी महासंचालक श्री. एम्. नागेश्‍वर राव म्‍हणाले, ‘‘राज्‍यघटनेनुसार मिळणार्‍या ५ अधिकारांपैकी हिंदूंना केवळ राजकीय अधिकार आहेत; मात्र धार्मिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्‍वातंत्र्य या क्षेत्रांत हिंदूंना समान संविधानिक अधिकारांचा लाभ घेता येत नाही. हिंदूंना द्वितीय श्रेणी नागरिक बनवण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे हिंदूंना समान अधिकार मिळण्‍यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. काश्‍मीरमध्‍ये ९० च्‍या दशकात हिंदूंचा नरसंहार करण्‍यात आला. लक्षावधी हिंदूंना तेथून पलायन करण्‍यास भाग पाडण्‍यात आले; मात्र त्‍यांना वाचवण्‍यासाठी कोणीच प्रयत्न केले नाहीत. ज्‍या वेळी हिंदू अल्‍पसंख्‍यांक होतात, तेव्‍हा देशातील राज्‍यघटनेतील तरतुदी त्‍यांना लागू होत नाहीत. सरकार हिंदूंना समर्थनही देत नाही. मिझोराम येथे हिंदूंची मंदिरे नाहीत, तेथे १०० टक्‍के ख्रिस्‍ती लोकसंख्‍या आहे. राज्‍य, जिल्‍हा, गाव येथून हिंदू पलायन करत आहेत; मात्र ‘हे हिंदू अन्‍य ठिकाणी कुठे जाणार ?’, याचा विचार केला पाहिजे.’’
ते पुढे म्‍हणाले,
१. त्रिपुरेश्‍वर मंदिरात पशूबळी देण्‍यावर न्‍यायालय बंदी आणते; मात्र भारतात प्रतिदिन लक्षावधी पशू कापले जातात, त्‍यावर निर्बंध आणले जात नाहीत. ‘पिंक रिव्‍होल्‍युशन’ (गोमांसविक्रीला प्रोत्‍साहन देणारे धोरण) बंद करून ‘व्‍हाईट रिव्‍होल्‍युशन’ (दुग्‍धउत्‍पादनात वाढ) आम्‍ही आणू’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते; मात्र आजची वस्‍तुस्‍थिती पहाता जगात मांस आणि गोमांस विक्री करण्‍यामध्‍ये भारत हा दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. प्रतिदिन १ लाख पशूंची हत्‍या केली जाते. परदेशात मांस निर्यात करण्‍यासाठी अनुदान दिले जाते.
२. आज ख्रिस्‍ती आणि मुसलमान असणे म्‍हणजे हिंदूंचे धर्मांतर करण्‍याचा परवाना (अनुज्ञप्‍ती) असल्‍यासारखे आहे.
३. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्‍यामुळे हिंदूंना मंदिरासमोर चप्‍पल ठेवण्‍यापासून ते दर्शन घेण्‍यापर्यंत असे सर्वत्रच पैसे द्यावे लागतात. आपल्‍याच देवाला भेटण्‍यासाठी हिंदूंना पैसे का द्यावे लागतात ? हा एकप्रकारे ‘औरंगजेबाने जो जिझाया कर लादला होता, त्‍यापेक्षा भयानक असा जिझाया कर आहे’, असे म्‍हटल्‍यास ते वावगे ठरणार नाही.
४. कलम १२, २५ आणि २६ हटवून केंद्र सरकारच्‍या माध्‍यमातून ‘सेंट्रल टेंपल अ‍ॅक्‍ट’ (केंद्रीय मंदिर व्‍यवस्‍थापन कायदा) आणावा लागेल. त्‍या माध्‍यमातून मंदिरे सरकारच्‍या कह्यातून काढून टाकून त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापन हिंदूंकडे येईल.
५. एखादी हिंदु धर्मातील अशा प्रकारची सुधारणा सांगितली की, ‘मंदिरात भ्रष्‍टाचार वाढेल’, अशी कारणे सांगून हिंदूंना संघटित करण्‍यापासून परावृत्त केले जाते; पण प्राचीन काळापासून हिंदूंनी त्‍यांच्‍या मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन अत्‍यंत प्रामाणिकपणे केलेले आहे. त्‍यामुळे असल्‍या भूलथापांना बळी न पडता मंदिरे पुन्‍हा हिंदूंच्‍या कह्यात येतील, यासाठी या अधिवेशनाच्या माध्‍यमातून प्रयत्न व्‍हायला हवेत.
६. मंदिरांतून मिळालेला पैसा सरकार मंदिरांच्‍या विकासासाठी नव्‍हे, तर स्‍वतःच्‍या खर्चासाठी वापरत आहे. त्‍यामुळे मंदिरे सरकारच्‍या कह्यातून सोडवण्‍यासाठी हिंदूंनी प्रयत्न करायला हवेत.
समान नागरी कायद्याचे अंधपणे समर्थन करू नका ! – एम्. नागेश्‍वर राव, माजी महासंचालक, सीबीआय
समान नागरी कायद्यावर सातत्‍याने चर्चा होत आहे. त्‍याला बहुतांश हिंदू समर्थन देत आहेत; परंतु त्‍या कायद्यात नेमके काय सांगितले आहे, हे जाणून न घेता अंधपणे त्‍याचे समर्थन करू नका. आपण देशात समानतेच्‍या वार्ता करतो; पण कोल्‍हा आणि हरिण यांना समान अधिकार कसा देणार ?
न्‍यायालयाचा निर्णय न जुमानणार्‍यांना कर्नाटक राज्‍यातील हिंदूंनी चांगला धडा शिकवला आहे ! – अधिवक्‍ता अमृतेश एन्.पी., राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष अमृतेश एन्.पी. म्‍हणाले, ‘‘कर्नाटक राज्‍यातून प्रारंभ झालेले ‘हिजाबविरोधातील आंदोलन’ हा नंतर राष्‍ट्रीय विषय झाला. यात काही मुसलमान विद्यार्थिनींनी ‘हिजाब हवाच’ म्‍हणून कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली. या याचिकेच्‍या बाजूने लढण्‍यासाठी अनेक अधिवक्‍ता उभे राहिले, तर सरकारच्‍या बाजूने आणि विरोधात लढण्‍यासाठी अत्‍यंत अल्‍प अधिवक्‍ता होते. माझ्‍या अनेक अधिवक्‍ता मित्रांनी विनंती केल्‍यावर मी हा खटला लढवण्‍याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात कर्नाटक उच्‍च न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्‍यंत अभ्‍यासपूर्ण होता. असे असूनही मुसलमान याचिकाकर्त्‍यांनी तो मान्‍य केला नाही आणि त्‍या निकालाच्‍या विरोधात ते सर्वोच्‍च न्‍यायालयात गेले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात खटला लढवण्‍यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. हा निधी खर्च करण्‍याची मुसलमान याचिकाकर्त्‍यांची तयारी होती. यावरून यामागील षड्‌यंत्र लक्षात येते. यानंतर मात्र कर्नाटक येथील हिंदूंनी अभूतपूर्व संघटितपणा दाखवत त्‍याला प्रत्‍युत्तर दिले. हिंदूंच्‍या उत्‍सवांत देवळांच्‍या परिसरात अन्‍य धर्मियांना दुकाने न लावू देण्‍याचा निर्णय घेतला. न्‍यायालयाचा निर्णय न जुमानणार्‍यांना कर्नाटक राज्‍यातील हिंदूंनी चांगला धडा शिकवला आहे.’’
