दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात मान्यवरांच्या अनुभवांतून कायद्यांतील त्रुटींवर प्रकाशझोत !
रामनाथी : पक्षकारांना खटल्याची सत्यता ठाऊक असते; परंतु ते अधिवक्त्यांना जी माहिती देतात, त्यावरून अधिवक्ता तो खटला कायद्याच्या चौकटीत बसवतात. त्यामुळे न्यायालयात निकाल मिळतो; परंतु त्यातून ‘सत्य बाहेर येईलच’, असे नाही. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदी विविध ठिकाणी अनेकदा न्यायालयाचे निकाल वेगवेगळे येतात. एका खटल्यात तर न्यायाधिशांनी ‘गुन्हा कुणी केला ते ठाऊक आहे; पण माझे हात कायद्याने बांधले गेले आहेत’, असे सांगितले. त्यामुळे आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली. ‘नार्को’ (काही औषधे देऊन आरोपीची शुद्ध हरपल्यानंतर मानसोपचार तज्ञांच्या उपस्थितीत त्याला प्रश्न विचारून उत्तरे जाणून घेणे), ‘ब्रेनमॅपिंग’ (व्यक्तीला विशिष्ट आवाज ऐकवून त्यावर तिच्या मेंदूत जी प्रतिक्रिया निर्माण होते, त्याचा अभ्यास करणे) आणि ‘लाय डिटेक्टर’ (व्यक्ती खोटे बोलत असतांना त्याची श्वास घेण्याची गती, रक्तदाब आदी पालटतो. याचा अभ्यास करून विशिष्ट यंत्रांचा वापर करून व्यक्तीला प्रश्न विचारणे आणि त्या वेळी यंत्राच्या आधारे त्याच्या पालटणार्या शारीरिक स्थितीचा अभ्यास करणे) अशा चाचण्या करण्यासाठी आरोपीची संमती आवश्यक असते; परंतु राज्यघटनेतील ‘कलम २०’ नुसार आरोपी स्वत:च्या विरोधात जबाब देऊ शकत नाही. असे आहे, तर या चाचण्यांमधून बाहेर येणार्या आरोपीच्या स्वतःच्या विरोधातील उत्तरांना काय कायदेशीर आधार आहे ? अशा प्रकारे कायद्यांमध्ये त्रुटी आढळतात. कायद्यांतील अशा अनेक त्रुटींमुळे न्यायालयातील निवाड्यांतून सत्य बाहेर येत नाही. कायद्यातील त्रुटींमुळे न्यायालयात अनेक वर्षे खटले चालतात, अशी शोकांतिका नवी देहली येथील सर्वोच्च न्यायालयतील अधिवक्ता मकरंद आडकर यांनी मांडली. ते दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या प्रथम दिनी (१२ जुलै २०२२ या दिवशी) ‘भारतीय कायद्यांतील त्रुटी आणि त्यांवरील ब्रिटिशांचा प्रभाव’ या विषयावर बोलत होते. नगर (महाराष्ट्र) येथील ‘हिंदू जागरण मंचा’चे भूमी संरक्षण जिल्हा संयोजक श्री. अमोल शिंदे, अधिवक्ता प्रसून मैत्र, संस्थापक, आत्मदीप, कोलकाता (बंगाल) आणि देहली येथील ‘भारतमाता परिवार’चे महासचिव आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता उमेश शर्मा यांनी विचार व्यक्त केले.
या वेळी अन्य मान्यवरांनी व्यक्त केलेले विचार !
१. धर्मांधांच्या भूमीवरील अतिक्रमणाचा हिंदूंनी वैध मार्गाने आणि प्रखर विरोध केला पाहिजे ! – अमोल शिंदे, जिल्हा संयोजक, (भूमी संरक्षण), हिंदू जागरण मंच, नगर
१. आतापर्यंत मी भूमी (लॅण्ड) जिहादचे १८ विषय हाताळले आहेत. नगर जिल्ह्यात २४ गुंठे सरकारी जागा होती. महापालिकेने ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यान’ या नावाने ती जागा आरक्षित केली होती. तेथे काही मौलवींनी पीर (मजार) उभे केले होते. तेथे पशूवधगृह चालू केले होते, तसेच केस कापण्याचे दुकान चालू केले होते. तेथे ८-१० कुटुंबे राहू लागली. यामध्ये काही बांगलादेशी आणि स्थानिक मुसलमानही होते. मी त्या जागेची कागदपत्रे काढून सहकार्यांच्या साहाय्याने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यानंतर काही मुसलमानांनी आमच्यावर खोटा खटला प्रविष्ट केला. माझ्या सहकार्याला मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या खटल्यात वक्फ मंडळाने आम्हाला नोटीस पाठवली होती. ‘ही आमची जागा आहे’, असे ते म्हणत होते. मी संभाजीनगर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट करून माझ्याजवळ जेवढे पुरावे होते, ते सर्व संभाजीनगर खंडपिठात ते सादर केले. त्यामुळे खंडपिठाने वक्फ मंडळाची याचिका फेटाळून आमच्या बाजूने निकाल दिला. संभाजीनगर उच्च न्यायालयानेच बुलडोझरद्वारे ही सर्व जागा मोकळी करून दिली. ‘पीराच्या ठिकाणी मच्छिंद्रनाथ महाराजांची समाधी आहे’, हे दाखवून दिले.
२. एका प्रकरणात धर्मांधांनी एका जागेवर अतिक्रमण करून पीर सिद्ध केले होते. आम्ही जाण्यापूर्वी तेथे बकरे कापले जात होतेे. आम्ही त्यावरील हिरव्या रंगाची चादर काढून तेथे भगव्या रंगाचे वस्त्र घातले. त्यानंतर धर्मांध तेथे आले नाहीत आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी बकरेही कापले गेले नाहीत.
३. नगर जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील गावात ‘श्री कानिफनाथ देवस्थानाला जागा अर्पण केली आहे’, अशा नावाचा फलक लिहिलेला होता; मात्र गावात गेल्यानंतर तेथे कानिफनाथाचे मंदिर नव्हते. आमच्याकडे जुनी कागदपत्रे होती. पुणे येथे जाऊन खरी कागदपत्रे आणि ७/१२ चे उतारे मिळाले. त्या आधारे शोध घेतल्यानंतर लक्षात आले की, पुरातन कानिफनाथ मंदिराच्या ठिकाणी मोठे पीर बनवले होते. तेथे प्रतिवर्षी शेतकरी बकरे कापले जात होते. तेथे प्रत्येक वर्षी धर्मांधांची यात्रा भरत होती. हा विषय प्रशासनासमोर मांडल्यानंतर प्रशासनाने ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय असल्याने तो घेऊ शकत नाही’, असे सांगितले. पुरावा असूनही प्रशासनाने यावर कार्यवाही केली नाही.
त्यानंतर एका पोलीस हवालदाराने आम्हाला साहाय्य केले. त्याने सांगितले, ‘‘तुमच्याकडे आजची रात्री आहे. तुमच्याकडे कागदपत्रे आहेत, त्यांचा वापर करा.’’ त्यानंतर आम्ही पीर भगवे केले. त्यानंतर तेथे यात्रा भरून तेथे ५ सहस्र हिंदू आले.
४. एका मुसलमानबहुल भागात हिंदूंची २७ घरे आणि मुसलमानांची २०० घरे होती. तेथे परिस्थिती वेगळी होती. गावातील नदीच्या शेजारी हिंदूंची जागा होती. तेथील १ एकर जागा मुसलमानांना विकल्यानंतर त्या मुसलमानाने ५ एकर जागेवर अतिक्रमण करून तेथे बांधकाम चालू केले. त्या जागेवर एक मशीद उभारतली. महापालिकेने सर्व कागदपत्रे घेऊन पुणे येथील न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला. माझे अधिवक्ता हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे होते. त्यांच्याकडे मी सर्व खरी कागदपत्रे दिली होती. नंतर हा माझा खटला नाकारण्यात आला; मात्र त्या अधिवक्त्याने माझी कागदपत्रे परत केली नाहीत. त्या अधिवक्त्याने माझा घात केला, तरी पुन्हा मी सर्व कागदपत्रे गोळा करून खटला प्रविष्ट केला आहे.
धर्मांध त्यांचे काम करतात, तर आपणही आपले काम केले पाहिजे. धर्मांधांच्या कृती न घाबरता हिंदूंनी प्रखर विरोध केला पाहिजे आणि आपल्याप्रमाणे १०० कृतीशील कार्यकर्ते घडवले पाहिजेत !
२. हिंदू समाजाने सरकार आणि नेते यांच्यावर अवलंबून न रहाता स्वतःची शक्ती वाढवावी ! – अधिवक्ता प्रसून मैत्र, संस्थापक, ‘आत्मदीप’, कोलकाता, बंगाल
‘बंगालमधील हिंदूंचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने, तसेच संघटनात्मक स्तरावर केलेले प्रयत्न’ या विषयावर बोलतांना प्रसून मैत्र म्हणाले, ‘‘बंगालमध्ये नेपाळ, भूतान आणि बांगला देश यांची बार्डर आहे. त्यामुळे त्यातून धर्मांधांची घुसखोरी होत आहे. प्रतिदिन बांगलादेशातून बंगालमध्ये घुसखोरी होत आहे. हिंदूंसमवेत अधिकतर मुसलमान आहेत. वर्ष २०१२ मध्ये बंगालमधील ३ जिल्हे मुसलमानबहुल झाले आहेत आणि ७ जिल्ह्यांत मुसलमानांची संख्या वाढली आहे. पुढे त्यांनी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यावर त्यांना कुणी रोखू शकत नाही. ९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये हिंदूंचा मोठा वंशविच्छेद करण्यात आला. तसे बंगालमध्ये होत आहे. बंगालमधील मुर्शिदाबाद, हावडा आदी शहरांमध्ये धर्मांधांनी असे वातावरण निर्माण केले आहे की, तेथे पोलीस, सेनादलेही कारवाई करू शकत नाहीत. हिंदू सरकारवर अवलंबून रहातात. ‘मोठे नेते काहीतरी करतील’, अशी आशा बाळगतात आणि स्वतःचे सामाजिक दायित्व अल्प करतात. हिंदु समाजाने हळूहळू शक्तीशाली व्हायला हवे. ‘केवळ पूजा करतात, ते धार्मिक’, असे नाही, तर आपल्याला सशक्त समाज घडवायचा आहे. हिंदूंनी सामाजिक दायित्वाचाही विचार करणे आवश्यक आहे.’’
‘लॅण्ड जिहाद’च्या विरोधात वैध मार्गाने लढणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे ! – देहली येथील ‘भारतमाता परिवारा’चे महासचिव आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता उमेश शर्मा
‘दार-उल-इस्लाम’ ही धर्मांधांची संकल्पना असून त्यांना या भारतभूमीला ‘गजवा-ए- हिंद’ बनवायचे आहे. त्या अनुषंगाने धर्मांधांकडून ‘लॅण्ड जिहाद’चे षड्यंत्र राबवले जात आहे. तो थांबवण्यासाठी ‘सब भूमी गोपाल की’ म्हणजे ‘सर्व भूमी आपली आहे’, हे तत्त्व मनाला पटवून दिले पाहिजे.
आपल्याला लक्षात येईल की, मशीद किंवा मजार उभी राहिल्यावर त्याच्या बाजूलाच धर्मांधांची दुकाने चालू होतात. या माध्यमातून व्यावसायिक क्षेत्र निर्माण केले जाते आणि त्यांच्या धर्मबंधूंना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. दुसरीकडे काही ‘एन्जीओ’, म्हणजे स्वयंसेवी संस्था रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोर यांच्यासाठी कार्य करतात आणि त्यांना मानवी अधिकार देण्याची मागणी करतात. त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडतात. अशा पद्धतीने हिंदूंची भूमी बळकावण्यात येते. ‘लॅण्ड जिहाद’ हा कोणीही थांबवू शकतो. त्यासाठी पुढील टप्प्यांत प्रयत्न करायला हवेत.
१. सर्वप्रथम इंटरनेटच्या माध्यमातून त्या भूमीचा ‘लॅण्ड रेकॉर्ड’ काढावा. तेथे पूर्वी मजार होती का, हे पहावे. नसेल, तर ते अतिक्रमण आहे, हे निश्चित होते.
२. त्या विरोधात ‘लॅण्ड रेव्हेन्यू’ कार्यालयाकडे ‘ऑनलाईन’ तक्रार करू शकतो. त्याच्या अवतीभोवती असणार्या दुकानांच्याही विरोधात तक्रार करू शकतो. याअंतर्गत दुकाने अनधिकृत आढळल्यास ती बंद होतील.
३. तक्रार करून दुकाने बंद झाली नाहीत, तर न्यायालयात जाऊ शकतो.
४. तुमच्या रहिवासी संकुलात मोक्याच्या ठिकाणी आधी एक घर धर्मांध खरेदी करतो. अन्य विचार करतात की, एक जणच तर आहे. काय फरक पडणार आहे ? कालांतराने त्याच्या शेजारचेही घर विकले जाते. काही दिवसांनी त्याच्याही शेजारचे घर विकले जाते. असे करून तेथे अल्पसंख्यांक बहुसंख्य होऊन जातात आणि हिंदूंना पलायन करण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. कैराना, मुरादाबाद, भाग्यनगर (हैद्राबाद) जुने देहली अशा अनेक ठिकाणी ही वास्तविकता बनली आहे. असे होत असल्याचे दिसल्यावर पैशाच्या लोभापायी घर विकणार्या हिंदूंला समजवायचे आहे. अन्यथा निश्चितच तेथील नागरी क्षेत्र आपल्या हातून निघून जाईल.
५. धर्मांधांची २० कोटी लोकसंख्या वाढत जाऊन हिंदूंच्या भूमीवर ताबा मिळवणारच आहे. आपल्याजवळ भूमीच राहिली नाही, तर आपले अस्तित्व धोक्यात येईल आणि आपण लढूही शकणार नाही.