Menu Close

हिंदूंचा वंशविच्‍छेद मान्‍य केला, तरच काश्‍मिरी हिंदूंचे पूनर्वसन शक्‍य ! – राहुल कौल, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, यूथ फॉर पनून कश्‍मीर

दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाच्‍या चौथ्‍या दिवशी ‘जिहाद आतंकवादाचा प्रतिकार’ या विषयावरील उद्धबोधन सत्र (१५ जून)

प्रशांत संबरगी, अर्जुन संपथ, रमेश शिंदे आणि बोलताना राहुल कौल

रामनाथी : ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ या चित्रपटात काश्‍मिरी हिंदूंवर ओढवलेली भीषण परिस्‍थिती केवळ ५ टक्‍केच दाखवण्‍यात आली आहे. काश्‍मीरमध्‍ये केवळ काश्‍मिरी हिंदूंच्‍या पूर्नवसनाचा प्रश्‍न आहे, या भ्रमात राहू नका. काश्‍मीरमध्‍ये भारतीय राष्‍ट्रवाद निर्माण होणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ‘काश्‍मिरी हिंदूंचा वंशविच्‍छेद झाला’, हे मान्‍य करायला हवे. अन्‍यथा भविष्‍यात संपूर्ण भारतात हिंदूंचे पूर्नवसन करण्‍याची वेळ येईल. त्‍या वेळी कुणाकडे साहाय्‍य मागणार? काश्‍मीरमधील हिंदूंचा वंशविच्‍छेद मान्‍य केला, तरच त्‍याविषयीचा कायदा सिद्ध करता येऊ शकेल. त्‍यानंतरच काश्‍मिरी हिंदूंचे पूनर्वसन शक्‍य आहे, असे प्रतिपादन ‘यूथ फॉर पनून कश्‍मीर’चे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष श्री. राहुल कौल यांनी केले. दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनाच्‍या चौथ्‍या दिवशी (१५ जून) ‘जिहादी आतंकवादाचा प्रतिकार’ या उद़्‍बोधन सत्रात ‘काश्‍मीरमधील वर्तमान स्‍थिती आणि हिंदु संघटनांची भूमिका’ या विषयावर त्‍यांनी भूमिका मांडली.

या वेळी व्‍यासपिठावर तामिळनाडू येथील हिंदु मक्‍कल कत्‍छीचे (हिंदु जनता पक्षाचे) संस्‍थापक अध्‍यक्ष श्री. अर्जुन संपथ, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. रमेश शिंदे आणि कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील चित्रपट वितरक आणि उद्योगपती श्री. प्रशांत संबरगी हे उपस्‍थित होते.

राहुल कौल, राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष, यूथ फॉर पनून कश्‍मीर

या वेळी राहुल कौल म्‍हणाले

१. सरकारने काश्‍मीरला वेगळा दर्जा देणारे ३७० कलम हटवण्‍याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले. श्रीराममंदिराच्‍या उभारणीची प्रक्रिया चालू केली. हे विषय सरकारच्‍या घोषणापत्रावर होते.

२. कलम ३७० रहित केल्‍यानंतर आमच्‍या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला; परंतु काश्‍मीरची स्‍थिती वर्ष १९९० प्रमाणेच आहे. सद्य:स्‍थितीत काश्‍मीरमध्‍ये मुसलमानांचे तृष्‍टीकरण चालू आहे.

३. ‘काश्‍मीरमध्‍ये काश्‍मिरी हिंदूंचा वंशविच्‍छेद करण्‍यात आला’, हे मानायला सरकार आजही सिद्ध नाही.

४. काश्‍मीरमधील धार्मिक विध्‍वंस नाकरला, तर भविष्‍यात अशी स्‍थिती संपूर्ण देशात निर्माण केली जाईल.

५. ‘मागील २ वर्षांत काश्‍मीरमध्‍ये आतंकवाद्यांनी ज्‍यांना मारले त्‍यामध्‍ये मुसलमानही आहेत’, असे सांगून समतोल परिस्‍थिती असल्‍याचे भासवले जात आहे; परंतु हत्‍या झालेले  मुसलमान असले, तरी जे इस्‍लाम मानत नाहीत त्‍यांचीच हत्‍या केली जात आहे.

हिंदूंचे वर्चस्‍व निर्माण होत नाही, तोपर्यंत काश्‍मीरमधील जिहाद संबपणार नाही !

संसदेमध्‍ये राजकीय नेत्‍यांनी ६ सहस्र काश्‍मिरी हिंदूंना नोकरी दिल्‍यावर ‘आमचा संकल्‍प पूर्ण होईल’, असे म्‍हटले; परंतु घर आणि नोकरी यांसाठी काश्‍मिरी हिंदूंना हाकलून लावण्‍यात आलेले नाही. ही लढाई धर्माची आहे. धर्माच्‍या नावाने काश्‍मीरमध्‍ये वर्चस्‍व निर्माण केले गेले आहे. काश्‍मीरचा विषय राजकीय विषय नाही, तर धार्मिक विषय आहे. हिंदूंचे वर्चस्‍व निर्माण होत नाही, तोपर्यंत काश्‍मीरमधील जिहाद संबपणार नाही.

… तर या जिहादचा प्रतिकार कसा करणार ?

काश्‍मीरमधील लढा हा जिहादी वर्चस्‍व निर्माण करण्‍यासाठी आहे. काश्‍मीरमध्‍ये जी प्रशासकीय यंत्रणा आहे, पोलीस आहेत, त्‍यांनी काश्‍मीरमधील परिस्‍थिती सरकारला सांगायला हवी. काश्‍मीरमध्‍ये राहुल भट या शासकीय अधिकार्‍याची हत्‍या झाल्‍यानंतर जेव्‍हा सरकारवर टीका करण्‍यात आली, तेव्‍हा ‘आय्.टी. सेल.’कडून त्‍याला प्रतिवाद करण्‍यात आला. काश्‍मिरी हिंदूंना हत्‍येचा प्रतिकार करण्‍याचे आवाहन करण्‍यात आले; परंतु देहलीतील शाहीनबागमधील जिहादचा (नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्‍यासाठी शाहीनबागमध्‍ये मुसलमानांनी केलेले आंदोलन) प्रतिकार होऊ शकला नाही, तर काश्‍मीरमधील या जिहादचा प्रतिकार कसा शक्‍य आहे ? हाच जिहाद संपूर्ण देशात चालू झाला, तर त्‍याचा प्रतिकार कसा करणार ?

हिंदु जनजागृती समिती मागील १२ वर्षे काश्‍मिरी हिंदूंच्‍या आवाज सर्वांपर्यंत पोचवत आहे !

हिंदु जनजागृती समिती मागील १२ वर्षे काश्‍मीरची परिस्‍थिती सांगण्‍याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदु जनजागृती समितीने अन्‍य हिंदुत्‍वनिष्‍ठ संघटना आणि राष्‍ट्रप्रेमी नागरिक यांच्‍या साहाय्‍याने काश्‍मिरी हिंदूंच्‍या समस्‍या हिंदूंपर्यंत पोचवण्‍याचा विडा उचलला आहे. यासाठी ‘एक भारत अभियान’ राबवून ‘पनून काश्‍मीर’चे म्‍हणणे सर्वसामान्‍यांपर्यंत पोचवण्‍याचे कार्य करण्‍यात आले.

तमिळनाडूला वाचवण्‍यासाठी हिंदु संघटनांना एकत्रित कार्य करणे आवश्‍यक ! – श्री. अर्जुन संपथ, संस्‍थापक अध्‍यक्ष,हिंदु मक्‍कल कत्‍छी, तामिळनाडू

श्री. अर्जुन संपथ, संस्‍थापक अध्‍यक्ष,हिंदु मक्‍कल कत्‍छी, तामिळनाडू

तमिळनाडू ही पुण्‍यभूमी आणि शिवमूभी आहे. तमिळनाडू हे भारताचेच एक अंग आहे; परंतु येथे सनातन धर्म नष्‍ट करण्‍याचे काम चालू आहे. हिंदु धर्माच्‍या विरोधात पत्रकार परिषदा घेतल्‍या जातात. राज्‍यातील दक्षिण भाग, सागरीपट्टा, तसेच कन्‍याकुमारी जिल्‍ह्यात हिंदू अल्‍पसंख्‍य झाले आहेत. येथे प्रशासनाचे नव्‍हे, तर चर्चचे वर्चस्‍व आहे. तमिळनाडूमध्‍ये ‘नॅशनल एज्‍युकेशन पॉलिसी’ लागू नाही, ‘त्रिसूत्री’ भाषापद्धत नाही. केंद्र सरकारला येथे एखादी शाळा उघडायची असेल, तर अनेक अडचणी येतात. मोगलांच्‍या काळात जशी मंदिरे तोडली गेली, तशी तामिळनाडूमध्‍ये मंदिरे तोडण्‍यात येत आहेत. येथील परिस्‍थिती अतिशय गंभीर आहे. हिंदूंचे नेते आणि राष्‍ट्रप्रेमी नागरिक यांना लक्ष्य केले जात आहे. राज्‍यात नक्षलवाद्यांच्‍या कारवाया मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. तमिळनाडूमध्‍ये ठिकठिकाणी छोटे काश्‍मीर निर्माण झाले आहेत. अशी परिस्‍थिती असली, तर तमिळनाडूला वाचण्‍याची संधी आहे. यासाठी हिंदूंमध्‍ये जागृती करणे, हिंदूंचे संघटन करून एकत्रित धर्मकार्य करणे आवश्‍यक आहे.

हिंदु राष्‍ट्र स्‍थापन करण्‍यासाठी आम्‍ही कटीबद्ध आहोत !

१० वर्षे मी अखिल भारतीय हिंदु राष्‍ट्र अधिवेशनात सहभागी होत आहे. या व्‍यासपिठाला परात्‍पर गुरु डॉ. आठवले आणि भारतमाता यांचा आशीर्वाद मिळतो. हिंदु राष्‍ट्राच्‍या स्‍थापनेसाठी येथे भगवंताचा आशीर्वाद मिळतो. या सर्वांच्‍या आशीर्वादाने हिंदु राष्‍ट्र स्‍थापन करण्‍यासाठी आम्‍ह कटीबद्ध आहोत.

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था खिळखिळी करण्‍यासाठी हलाल व्‍यवस्‍था एक षडयंत्र आहे ! – श्री. रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती

श्री. रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती

‘हलाल’ मांसाच्‍या वाढत्‍या मागणीमुळे प्रतिवर्षी अनुमाने ३ लाख कोटी रुपयांचा  मांसविक्रीचा संपूर्ण व्‍यवसाय मुसलमानांच्‍या नियंत्रणात जात आहे. हलाल व्‍यवस्‍था ही भारतीय अर्थव्‍यवस्‍थेला खिळखिळी करण्‍यासाठी रचलेले एक षड्‌यंत्र आहे. केंद्र सरकारने हलालचे प्रमाण घेण्‍यावर बंदी आणली आहे. त्‍यामुळे व्‍यापार्‍यांना आता हलाल प्रमाणपत्र घेण्‍याची आवश्‍यकता नाही, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले. ते ‘हलाल सर्टीफिकेटचा आर्थिक जिहाद’ या विषयावर बोलत होते.

श्री. रमेश शिंदे पुढे म्‍हणाले की,    

१. ‘हलाल’ शब्‍दाचा अर्थ आहे, इस्‍लामनुसार वैध, संमत, मान्‍यता असलेले; तर त्‍याच्‍या विरुद्धार्थी शब्‍द आहे, ‘हराम’ अर्थात् इस्‍लामनुसार अवैध, निषिद्ध किंवा वर्जित असलेले. ‘हलाल’ पद्धतच सर्वांत अल्‍प वेदनादायक असल्‍याचे वर्ष १९७८ मध्‍ये सिद्ध झाल्‍याचा दावा मुसलमानांकडून केला जातो. प्रत्‍यक्षात या संदर्भात पुढच्‍या काळात झालेल्‍या संशोधनात हा दावा खोटा असल्‍याचे सिद्ध झाले आहे.

२. ‘हलाल अर्थव्‍यवस्‍थे’ची मूळ संकल्‍पना ‘शेतातून ग्राहकापर्यंत’ (From farm to fork) होती. ‘हलाल’ उत्‍पादनांतून लाभ मिळवायचा आणि तो निधी ‘इस्‍लामिक बँके’त गोळा करायचा, त्‍यानंतर ‘इस्‍लामिक बँके’ने त्‍या पैशांतून ‘हलाल’ उत्‍पादकांना आर्थिक साहाय्‍य करून त्‍यांचा व्‍यवसाय वाढवण्‍यास साहाय्‍य करायचे, असा प्रकार चालू आहे. हलाल व्‍यापारावर नियंत्रण ठेवल्‍याने मलेशियातील ‘इस्‍लामिक बँके’च्‍या संपत्तीमध्‍ये प्रचंड वाढ होऊ लागली.

३. वर्ष २०१७ मध्‍ये ‘हलाल अर्थव्‍यवस्‍था’ २.१ ‘ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स’ (१ ‘ट्रिलीयन’ म्‍हणजे १ वर १२ शून्‍य) एवढी होती, तर वर्ष २०१९ मध्‍ये भारताची अर्थव्‍यवस्‍था २.७ ‘ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर्स’ होती. ‘हलाल अर्थव्‍यवस्‍थे’चा वेग पहाता ती लवकरच भारताच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेला मागे टाकू शकते.

४. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी प्रत्‍येक इस्‍लामी संस्‍था तिचे स्‍वतःचे नियम बनवते. या नियमांचे कुठेही मानक प्रमाणीकरण (स्‍टँडर्डायजेशन) ठरलेले नाही. त्‍यामुळे ती संस्‍था ज्‍या मुसलमान पंथाशी (शिया, सुन्‍नी, देवबंदी आदी) संबंधित असते, त्‍या पंथाशी संबंधित मुसलमान देश त्‍यांच्‍या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ला वैध मानतात; मात्र तेच प्रमाणपत्र दुसर्‍या इस्‍लामी देशातील ‘शरीयत बोर्ड’ अवैध ठरवते, उदा. भारतातील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ संयुक्‍त अरब अमिरातीमध्‍ये अवैध मानले जाते.

५. अमेरिकेतील ‘मिडल ईस्‍ट फोरम’च्‍या पडताळणीत उघड झाले आहे की, ‘इस्‍लामिक फूड अँड न्‍यूट्रिशन कौन्‍सिल ऑफ अमेरिका (IFANCA)’ ही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्‍था वर्ष २०१२ पासून ‘जमात-ए-इस्‍लामिया’, ‘हमास’, ‘अल्-कायदा’ आदी जिहादी आतंकवादी संघटनांना निधी पुरवत आहे.

६. भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्‍द हलाल ट्रस्‍ट’ ही एक मुख्‍य संघटना आहे. डिसेंबर २०१९ मध्‍ये ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्‍द’चा बंगालचा प्रदेशाध्‍यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने नागरिकत्‍व सुधारणा कायद्याला विरोध करतांना ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोलकाता विमानतळाच्‍या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीच दिली होती. हीच संघटना उत्तरप्रदेशचे हिंदुत्‍वनिष्‍ठ नेते कमलेश तिवारी यांची हत्‍या करणार्‍या आरोपींचा खटला लढण्‍यासाठी कायदेविषयक साहाय्‍य करत आहे.

बॉलिवूडमध्‍ये ‘लव्‍ह जिहाद’ला प्रोत्‍साहन देणार्‍या चित्रपटांची निर्मिती ! – श्री. प्रशांत संबरगी, चित्रपट वितरक, उद्योगपती तथा हिंदु नेता, बंगळुरू, कर्नाटक

श्री. प्रशांत संबरगी, चित्रपट वितरक, उद्योगपती तथा हिंदु नेता, बंगळुरू, कर्नाटक

आपण काय खातो आणि पितो हे सर्व बॉलिवूडवर निर्धारित असते. जिहाद्यांना हिंदूंवर पूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे. भारतातील युवक-युवती यांची दिशाभूल करण्‍यासाठी बॉलिवूडमध्‍ये ‘लव्‍ह जिहाद’ला प्रोत्‍साहन देणार्‍या चित्रपटांची निर्मिती केली जाते, असे प्रतिपादन श्री. प्रशांत संबरगी यांनी केले. ‘बॉलिवूडचा ड्रग्‍स जिहाद’ या विषयावर ते बोलत होते.

ते पुढे म्‍हणाले की…

१. ‘बॉलिवूड’मध्‍ये बनवण्‍यात येणार्‍या बहुतांश चित्रपटात मुसलमान आणि मुसलमानांचे देव चांगलेच दाखवले जाते. चित्रपटांतून मुसलमान देवाला शक्‍तीशाली दाखवले जाते. यासह चित्रपटात मुसलमानांना चांगले, तर ब्राह्मणांना पुष्‍कळ वाईट दाखवले जाते.

२. पाकिस्‍तानच्‍या सीमेवरून भारतात अमली पदार्थांची तस्‍करी केली जाते. या अमली पदार्थांच्‍या माध्‍यमातून देशातील तरुण-तरुणी यांना निष्‍क्रीय करण्‍याचा डाव आहे.

३. अभिनेतो सुशांतसिंह रजपूत यांना या सर्व गोष्‍टी ठाऊक होत्‍या. त्‍यांनी याला विरोध केला होता. त्‍यामुळे त्‍यांना मारले गेले. त्‍यांनी आत्‍महत्‍या केली नव्‍हती.

४. चित्रपट निर्मितीसाठी बॉलिवूडवर अवलंबून न रहाता स्‍वतः चित्रपट बनवण्‍यासाठी  गुंतवणूक करायला हवी. त्‍यातून ही समस्‍या निश्‍चित अल्‍प होईल. या दृष्‍टीकोनातून आतापर्यंत ६ चित्रपटांची निर्मिती करण्‍यात आली आहे.

हलालच्‍या विरोधात रस्‍त्‍यावर येऊन लढा देणे आवश्‍यक ! – प्रशांत संबरगी, उद्योगपती

हलाल जिहादची वस्‍तूस्‍थिती सामान्‍य नागरिकांना कळावी म्‍हणून बंगळूरू येथे १५० लोकांनी रस्‍त्‍यावर उतरून त्‍याला विरोध केला. सलग १५ दिवस सकाळी ६ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रत्‍येक घर आणि दुकान येथे जाऊन त्‍याविषयी प्रबोधन केले. प्रत्‍येक दिवशी आम्‍ही १० सहस्र हस्‍तपत्रकांचे वितरण केले. याचा परिणाम असा झाला की, कर्नाटक सरकारने प्रत्‍येक आस्‍थापनांकडून ते ‘हलाल जिहाद’ची उत्‍पादने विकतात का ?’ याची विचारणा करून त्‍याची सूची मागितली. ही सर्व माहिती आमच्‍याकडे असून या विरोधात आम्‍ही कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली असून ‘लवकरच याचा निर्णय आमच्‍या बाजूने लागेल’ असा आमचा विश्‍वास आहे.

अधिवेशनाच्या या सत्राची झलक

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *