ज्‍याप्रमाणे जनहित आणि राष्‍ट्रहित यांविषयी विविध विषयांवर चर्चा करण्‍यासाठी लोकप्रतिनिधींची संसद अस्‍तित्‍वात आहे. त्‍याप्रमाणेच धर्महिताच्‍या विषयावर चर्चा करण्‍यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ही हिंदु राष्‍ट्र संसद आहे. या संसदेत संमत होणारे प्रस्‍ताव भारतीय लोकप्रतिनिधींना पाठवण्‍यात येणार आहेत. त्‍या आधारे संसदेत या विषयावर चर्चा होऊ शकेल. तात्‍पर्य ही संसद केवळ प्रतिकात्‍मक आहे. या संसदेद्वारे सुचवण्‍यात आलेल्‍या प्रस्‍तावांवर भविष्‍यात भारतीय संसदेत चर्चा होऊ शकेल.
१. हिंदु राष्‍ट्र संसदेची आचारसंहिता !
या संसदेत सहभागी होण्‍यासाठी आवश्‍यक शिष्‍टाचार आणि नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ. या संसदेत सहभागी होणार्‍या हिंदुत्‍वनिष्‍ठांना ‘सदस्‍य’ म्‍हटले जाईल.
आ. संसदेचे कामकाज निश्‍चित करण्‍यासाठी आणि सदस्‍यांकडून आचारसंहितेचे पालन व्‍हावे, यासाठी ३ सदस्‍यांचे एक सभापती मंडळ स्‍थापन करण्‍यात आले आहे. संसदेचे संचालन करण्‍याचे दायित्‍व संचालक मंडळाचे असेल. ‘संसदेत कोण विषय मांडणार ?’, ‘त्‍यासाठी किती वेळ असेल ?’, याचा निर्णय संभापती मंडळ करेल.
इ. ज्‍या सदस्‍यांना संसदेत विषय मांडायचा आहे, त्‍यांनी विषय आणि त्‍याची आवश्‍यकता हे चिठ्ठीवर लिहून सभापती मंडळाला स्‍वीकृत करण्‍यासाठी अधिवेशन समन्‍वय कक्षाकडे द्यावे. सभापतींच्‍या अनुमतीनंतर व्‍यासपिठापुढील राखीव आसनावर बसून सभापतींच्‍या अनुमतीने सदस्‍याला संसदेत विषय मांडता येईल.
ई. सदस्‍याने सभापतींनी दिलेल्‍या वेळेत स्‍वत:चा विषय पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. वेळेची मर्यादा संपल्‍यावर संसदीय सचिव सदस्‍याला सूचित करण्‍यासाठी घंटी वाजवेल. त्‍यानंतरही सदस्‍य विषय मांडत राहिला, तर ते सभेच्‍या मर्यादेचे उल्लंघन मानले जाईल. विशेष परिस्‍थितीत सदस्‍याला विषय मांडण्‍यासाठी अधिक वेळ देण्‍याचा निर्णय सभापती मंडळ घेऊ शकतील.
उ. कोणत्‍या सदस्‍याला संसदेत मांडण्‍यात आलेल्‍या विचारांचे खंडन करायचे असेल, तर त्‍याविषयी सभापती मंडळाकडे निवेदन करून अनुमती घ्‍यावी लागेल.
ऊ. संसदेत विषय मांडतांना अपशब्‍द, असंसदीय शब्‍दांचा वापर कुणीही करू नये. असे करणे हे सभेच्‍या मर्यादांचे उल्लंघन समजले जाईल. असे भाषण सभेच्‍या कामकाजातून काढून टाकण्‍याचा अधिकार सभापती मंडळाला राहिल.
ए. सदस्‍याला संसदेत विषय मांडतांना व्‍यासपिठाच्‍या समोर बसलेल्‍या आसनावरून उठून त्‍यांना विषय मांडता येईल.
२. सभापती मंडळाचे स्‍वरूप
सभापती मंडळामध्‍ये सभापती, उपसभापती आणि सचिव यांचा समावेश असेल.
३. विशेष संसदीय समिती
विशेष संसदीय समिती (पार्लमेंटरी एक्‍स्‍पर्ट कमिटी) माननीय सदस्‍यांद्वारे उपस्‍थित करण्‍यात आलेल्‍या सूत्रांवर आवश्‍यकतेनुसार सुधारणा किंवा त्‍यांचे खंडन करेल. त्‍यासाठी या समितीचे सदस्‍य त्‍यांच्‍या स्‍थानावरून उठून सभापतींच्‍या अनुमतीने विषय मांडतील. अन्‍य सदस्‍यांना अशा प्रकारे अनुमती मागता येणार नाही. अन्‍य सदस्‍यांना त्‍यांची सूत्रे लिहून देणे बंधनकारक आहे.
