कांचीपूरम् (तमिळनाडू) – मंदिरांना मिळणारा महसूल सरकारी आणि प्रशासकीय खर्चासाठी न वापरता केवळ मंदिरांच्या देखभालीसाठी आणि हिंदूंच्या हितासाठीच वापरावा, अशी मागणी विश्व हिंदु परिषदेचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी येथे केली. येथे आयोजित विहिंपच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनिमित्त पत्रकारांशी ते बोलत होते. ‘संबंधित राज्य सरकारांच्या तावडीतून मंदिरे मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन हिंदु समाजाकडे सोपवण्यासाठी विहिंप अधिक तीव्र आंदोलन करील’, असा निर्धारही आलोक कुमार यांनी या वेळी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘काही मंदिरांचे व्यवस्थापन संबंधित राज्य सरकारे करत आहेत, ही खेदाची गोष्ट आहे. तमिळनाडूतील मंदिरांमधील देवतांच्या मूर्तींच्या तोडफोडीच्या घडलेल्या घटना चुकीच्या आहेत. नशेत असलेल्या व्यक्तींनी ही तोडफोड केल्याचा पोलिसांचा दावा चुकीचा आहे. त्यामागे नियोजित कट आहे. तमिळनाडू सरकारने खर्या दोषींवर कारवाई करावी.’’
विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की कांचीपुरम में चल रही दो विदवीय बैठक के उद्घाटन सत्र के बाद केंद्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य :
काशी और मथुरा पर अपने दावों को लेकर हिंदू दृढ़प्रतिज्ञ हैं: @AlokKumarLIVE pic.twitter.com/xHVjYWQuE9
— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) June 25, 2022
काशीतील मंदिर आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थान यांवर हक्क सांगणार !
आलोक कुमार म्हणाले की, विश्व हिंदु परिषद कायद्याच्या चौकटीत शांततापूर्ण मार्गाने काशी विश्वनाथ मंदिर आणि मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या मूळ स्थानावर पुन्हा हक्क सांगणार आहे. घटनात्मक मार्गाने आम्ही हे प्रयत्न चालूच ठेवणार आहोत. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने दोन्ही बाजूंनी न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल.
भारताचा राज्यकारभार शरियत कायद्यानुसार नव्हे, तर राज्यघटनेद्वारे चालतो !
आलोक कुमार म्हणाले की, नूपुर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांच्या वक्तव्यांचा निषेधार्थ झालेल्या हिंसाचारात देशातील ठिकठिकाणी सार्वजनिक मालमत्ता आणि सरकारी संस्थ यांची हानी झाली, तसेच पोलिसांवर आक्रमणे झाली, हे निषेधार्ह आहे. शत्रू देश आणि काही देशद्रोही गट यांच्या अपप्रचारामुळे कट्टरपंथियांनी शर्मा आणि जिंदाल यांचा शिरच्छेद करणे, हिंदूंच्या मालमत्तेची हानी करणे आणि रस्त्यावर हिंसाचार करणे, अशा धमक्या दिल्या. विश्व हिंदु परिषद अशा घृणास्पद कृत्यांचा निषेध करते. भारताचा राज्यकारभार शरियत कायद्यानुसार नव्हे, तर राज्यघटनेद्वारे चालतो. कोणत्याही जमावाला कुणालाही दोषी घोषित करण्याचा अधिकार नाही.