काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या समर्थकांनी मोठ्या संख्येने अवैधरित्या फलक लावले होते. या अवैध फलकांनी पोलीस आणि महापालिका यंत्रणेलाच आव्हान दिले होते. याविषयी पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे यांनी अवैध फलक लावणार्‍यांवर कारवाई करण्याची चेतावणी दिली. असे असले, तरी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागताचे अवैध फलक लावल्यामुळे ते लावणार्‍यांवर कारवाई होणार का ?’, हा खरा प्रश्न आहे.
सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडून केवळ पक्षनेत्यांच्या स्वागतासाठीच नव्हे, तर एकमेकांवर आरोप करण्यासाठीही फलकांचा वापर करण्यात येतो. यापूर्वी चौकाचौकांत लागणार्‍या अवैध फलकांसाठीही न्यायसंस्थेने नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना खडे बोल सुनावले आहेत. ‘शहर फलकमुक्त करायचे असतील, तर नेत्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. अवैध फलक लावण्यासाठी नेत्यांनीच कार्यकर्त्यांना नकार द्यायला हवा’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नेत्यांची छायाचित्रे असणारे अवैध फलक हा विषय प्रत्येक ४ ते ६ मासांनी ऐरणीवर येतो; पण ठोस काहीच घडत नाही. आताही तसेच घडेल का ? असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे.
अवैध फलकबाजीला आळा घालणे, हे प्रशासकीय यंत्रणेतील संबंधित अधिकार्‍यांचे दायित्व आहे. ते त्यांना पार पाडण्यात काय अडचणी आहेत ? कि ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि मंत्री यांच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे अवैध फलकांवर त्यांना आळा घालता येत नाही ? अवैध फलकांसंदर्भात ठोस धोरण ठरवण्याची संधी उच्च न्यायालयाच्या टिपणीमुळे चालून आली आहे. याचा लाभ घेऊन यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी आताच ठोस कृती करावी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी कृतीप्रवण पाठिंबा द्यावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्यास त्यांना फलकांद्वारे जाहिरातबाजी करावी लागणार नाही, हे नक्की ! हिंदु राष्ट्रात प्रामाणिक, जनतेचे हित साधणारे आणि निःस्वार्थी लोकप्रतिनिधी असतील. त्यामुळे अवैध फलकबाजी निश्चितच नसेल !
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
