वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. सरकारने स्वतःहून राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक ! -संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
फोंडा (गोवा) – ‘राष्ट्रध्वज’ हा कोट्यवधी भारतियांच्या अस्मितेचा विषय आहे; काही अपवाद वगळता त्याचा अन्य कोणत्याही गोष्टींसाठी वापर करणे, हा कायद्याने दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. असे असले, तरी ‘कपूर्स’ या आस्थापनाने राष्ट्रध्वजाप्रमाणे बनवलेले ‘तिरंगा मास्क’ हे ‘इंडिया मार्ट’मध्ये, तर ‘रेड-बबल’, ‘स्नॅप-डील’ या संकेतस्थळांवरही विक्री होत आहेत. यासह ‘फ्लिपकार्ट’ आणि ‘माय फ्लॉवर ट्री’ या संकेतस्थळांसह दुकानांत अन् रस्त्यांवर तिरंग्याप्रमाणे बनवलेल्या ‘टी-शर्ट’ची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. असे करणे हे ‘भारतीय ध्वजसंहिते’नुसार दंडनीय अपराध आहेत. त्यामुळे या संकेतस्थळांवर, तसेच रस्त्यावर अशी उत्पादने विक्री करणार्‍यांवर राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’ या उपक्रमाच्या वतीने डॉ. मनोज सोलंकी यांनी केली. डॉ. सोलंकी यांनी या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना निवेदनही पाठवले आहे.
Dear @Flipkart These and other such T-shirts violate the sections of the Flag Code of India, 2002. We demand that you immediately take down the offending items and stop hosting such items on your online store.https://t.co/HlYN8AZkFd
@goelgauravbjp #RespectNationalFlag pic.twitter.com/Nhpfj3i2Wc
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) August 13, 2022
Dear @redbubble Indian flag code states that it cannot be used as drapery. The mask accumulates dust & sweat. This is a gross insult of the National Flag.
Immediately delist this item & any other such items featuring the tricolor. https://t.co/0EjPspz37b#RespectNationalFlag pic.twitter.com/vU8K0F8b4L
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) August 13, 2022
तिरंग्याचे मास्क वापरल्यास शिंकणे, त्याला थुंकी लागणे, ते अस्वच्छ होणे, तसेच वापरानंतर शेवटी कचर्‍यात टाकणे इत्यादींमुळे त्यावर छापलेल्या राष्ट्रध्वजाचा अवमान होतो. हा भाग ‘टी-शर्ट’विषयीही होतो. राष्ट्रध्वजाच्या संदर्भात असे करणे, हे ‘राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर रोखणे कायदा १९५०’, कलम २ आणि ५ नुसार; तसेच ‘राष्ट्र प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम १९७१’चे कलम २ नुसार आणि ‘बोधचिन्ह आणि नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम १९५०’ या तिन्ही कायद्यांनुसार दंडनीय अपराध आहे तरी शासनाने या कायद्यांची काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. यासाठी केंद्रशासनाने सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना पाठवाव्यात, तसेच वर्ष २०११ मध्ये या संदर्भातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘शासनाने राष्ट्रध्वजाचा होणारा अपमान रोखावा’ या निर्देशानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे केंद्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
