-
सरकारने राज्यघटनेतील १५ वे संशोधन विधेयक घेतले मागे !
-
पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेचा वाढत आहे असंतोष !
स्वत:च्या उत्कर्षासाठी भारताची स्वायत्तता स्वीकारण्यातच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेचे हित आहे. भारताने कूटनीतिक मार्गांनी हे तिला पटवून देणे आवश्यक आहे ! -संपादक
इस्लामाबाद – पाकने पाकव्याप्त काश्मीरला प्रांताचा दर्जा देणारे राज्यघटनेतील १५ वे संशोधन विधेयक मागे घेतले आहे. यामुळे आधीपासून पाक सरकारविषयी असंतोष असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरातील जनता पुन्हा एकदा संतापली आहे. पाक हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना फसवत आहे, असे म्हटले जात आहे. १५ व्या संशोधन विधेयकामध्ये स्थानिक खासदारांना महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक निर्णय घेण्याच्या अधिकारांना मागे घेण्याचे कलमही अंतर्भूत करण्यात आले होते. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कोणतेच अधिकार रहाणार नव्हते. ते सर्व केंद्राकडे म्हणजे इस्लामाबादकडे केंद्रीभूत केले जाणार होते. हे स्थानिक जनतेला नको आहे.
१. आज सत्ताधारी असलेल्या विरोधी पक्षांच्या समर्थनाने इमरान खान यांच्या तत्कालीन पाक सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले होते, परंतु आज सत्ताधार्‍यांनीच हे विधेयक मागे घेतले आहे.
२. पाक सरकार पाकव्याप्त काश्मीरसंदर्भात मोठे निर्णय घेण्याआधी तेथील जनतेला विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप होत आला आहे. यासाठी अनेक विरोध प्रदर्शने आणि आंदोलने होत आली आहेत.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
