(हिजाब म्हणजे मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र)
नवी देहली – कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुसलमान पक्षांकडून बाजू मांडतांना ‘नमाज, हज, रोजा, जकात (इस्लामसाठी दान देणे) आणि इमान (इस्लामवर श्रद्धा) हे अनिवार्य नाहीत’, असे म्हटले गेले. यावर न्यायालयाने विचारले, ‘तर मग हिजाब महिलांसाठी अनिवार्य कसा ठरतो ?’ यावर पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला होणार आहे.
How is #hijab compulsory in #Islam when #namaz isn’t: Supreme Court https://t.co/y57KqINtJ2 pic.twitter.com/PqLVzMS66H
— The Times Of India (@timesofindia) September 9, 2022
१. याचिकाकर्ता फातमा बुशरा यांचे अधिवक्ता महंमद निजामुद्दीन पाशा यांनी म्हटले की, इस्लामच्या ५ सिद्धांतांचे पालन करण्यास कोणतीही बळजोरी नाही; मात्र याचा अर्थ असा नाही की, याचे पालन करणे इस्लाममध्ये आवश्यक नाही.
२. पाशा यांनी युक्तीवाद करतांना शिखांच्या पगडीचे उदाहरण दिले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, शीख धर्मानुसार ५ ‘क’कार (कंगवा, कृपाण, कडा, केश आणि कछहेरा (अंतर्वस्त्र) हे त्यांना अनिवार्य आहे. कृपाणचा उल्लेख राज्यघटनेतही आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
