जगभरातील मुसलमान धर्मियांची एक घोषणा ठरलेली असते, ती म्हणजे ‘इस्लाम खतरें में’. या घोषणेच्या आड कट्टरतावादाचा प्रसार अतिशय खुबीने करण्यात येतो. यामध्ये ‘स्टुडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) यांसारख्या टोळ्या आघाडीवर असतात. त्याचप्रमाणे देशभरातील मदरशांमध्येही बहुतांश वेळा कट्टरतावादाचे शिक्षण देण्यात येत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अर्थात् ‘पी.एफ्.आय.’सारख्या कट्टरतावादी टोळ्यांचे कंबरडे मोडण्यास आता प्रारंभ झाला असल्याचे सध्याचे दिसून येत आहे; मात्र या कट्टरतावादास होणारा अर्थपुरवठा रोखणे, हेही एक मोठे आव्हान आहे. त्यासह कट्टरतावाद्यांच्या हाती असलेली स्थावर मालमत्ता, ‘वक्फ’ कायद्याचा होणारा अपवापर रोखण्याचीही आवश्यकता आहे; कारण ‘वक्फ’ कायद्याच्या आड देशभरातील भूमींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत नाही ना, हे बघणे आवश्यक आहे. अन्यथा हिंदूंवर ‘भूमी खतरें में’, अशी ओरडण्याची वेळ येऊ शकते.
१. भारतीय सैन्य आणि रेल्वे यांच्यानंतर ‘वक्फ बोर्डा’कडे सर्वाधिक भूमी असणे
‘वक्फ’ कायद्याच्या विरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका प्रविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही आपल्या राज्यातील ‘वक्फ’ संपत्तीच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. असे असले, तरी सर्वप्रथम ‘वक्फ’ कायदा आणि त्याच्या अनाकलनीय तरतुदी जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारतीय सैन्य आणि रेल्वे यांच्यानंतर ‘वक्फ बोर्डा’कडे सर्वाधिक भूमी आहे. भारताच्या ‘वक्फ’ व्यवस्थापन प्रणालीनुसार देशातील सर्व ‘वक्फ’ बोर्डांकडे ८ लाख एकरपेक्षा अधिक भूमीवर पसरलेल्या एकूण ८ लाख ५४ सहस्र ५०९ मालमत्ता आहेत. सैन्याकडे अनुमाने १८ लाख एकर भूमीवर, तर रेल्वेकडे अनुमाने १२ लाख एकर भूमीवर मालमत्ता आहेत. वर्ष २००९ मध्ये ‘वक्फ बोर्डा’च्या मालमत्ता ४ लाख एकर भूमीवर पसरल्या होत्या. गेल्या १३ वर्षांत ‘वक्फ बोर्डा’च्या मालमत्तांमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२. कोणती मालमत्ता स्वतःची आणि खासगी आहे ? हे ठरवण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला असणे
देशभरात जेथे जेथे वक्फ बोर्ड कब्रस्तानाला कुंपण घालते, त्या वेळी तेथील आजूबाजूची भूमीही स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित करते. त्यामुळेच देशात सध्या अवैध मजार, नवीन मशीद सिद्ध होत आहे; कारण या मजारी आणि मशिदी यांच्या आजूबाजूच्या भूमी ‘वक्फ बोर्डा’च्या अधीन आहेत. वर्ष १९९५ च्या ‘वक्फ’ कायद्यानुसार ‘वक्फ बोर्डाला कोणतीही भूमी वक्फची मालमत्ता आहे, असे वाटत असेल, तर ते सिद्ध करण्याचे दायित्व त्याची नसून त्यांची ती भूमी वक्फची कशी नाही ? हे दाखवण्याचे दायित्व त्या भूमीच्या खर्‍या मालकावर आहे’, असे म्हटले आहे. ‘वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही’, असे वर्ष १९९५ चा कायदा नक्कीच सांगतो; पण ‘कोणती मालमत्ता खासगी आहे ?’, हे ठरवण्याचा अधिकारही एक प्रकारे वक्फ बोर्डाला दिला आहे. कोणतीही मालमत्ता ‘वक्फ’चीच आहे, असे वक्फ बोर्डाला वाटत असेल, तर त्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करावे लागत नाहीत. सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे आजपर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला द्यावे लागतात. अनेक कुटुंबांकडे त्यांच्या वडिलोपार्जित भूमीची मूळ कागदपत्रे नसतात, हीच गोष्ट बर्‍याचदा वक्फ बोर्डाच्या पथ्यावर पडते.
३. वक्फ बोर्डाला भूमीच्या मालकी मिळण्याविषयी करण्यात आलेल्या तरतुदी
वक्फ बोर्डाला असे अमर्याद अधिकार देण्यात आले ते काँग्रेसच्या कार्यकाळात ! वर्ष १९९५ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने ‘वक्फ कायदा, १९५४’ मध्ये सुधारणा करून नवीन तरतुदी जोडल्या आणि वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार दिले. ‘वक्फ कायदा, १९९५’च्या ‘कलम ३ (आर्)’नुसार ‘कोणतीही मालमत्ता, मुस्लिम कायद्यानुसार पाक (पवित्र), धार्मिक किंवा धर्मादाय मानल्या जाणार्‍या कोणत्याही कारणासाठी मालकीची मानली जाईल’, असे म्हटले आहे. ‘वक्फ कायदा, १९९५’च्या ‘कलम ४०’ मध्ये असे म्हटले आहे की, ही भूमी कुणाच्या मालकीची आहे, हे वक्फचे सर्वेक्षक आणि बोर्ड ठरवतील. या निश्चितीसाठी ३ कारणे आहेत –
अ. जर एखाद्याने वक्फच्या नावावर स्वतः मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल.
आ. जर मुसलमान किंवा मुसलमान संघटना या भूमीचा बराच काळ वापर करत असेल.
इ. सर्वेक्षणात ती भूमी वक्फची मालमत्ता असल्याचे सिद्ध झाले असेल.
४. ‘वक्फ न्यायाधिकरणा’ला देण्यात आलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळे सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देता न येणे
सर्वांत धक्कादायक म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता वक्फची म्हणून घोषित झाली असेल, तर तो व्यक्ती त्याविरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यासाठी ‘वक्फ बोर्डा’कडेच जावे लागेल. वक्फ बोर्डाचा निर्णय विरोधात आला, तरीही न्यायालयात जाऊ शकत नाही. त्यानंतर ‘वक्फ न्यायाधिकरणा’कडेच जावे लागते. या न्यायाधिकरणात प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. त्यात बिगर मुसलमानही असू शकतात; मात्र बर्‍याचदा राज्य सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, यावर ‘न्यायाधिकरणात कोण असणार ?’ हे अवलंबून असते. न्यायाधिकरणातील प्रत्येक जण मुसलमान असण्याचीही शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे शक्य तितक्या मुसलमानांना घेऊन न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अनेकदा सरकारचा प्रयत्न असतो. वक्फ कायद्याच्या ‘कलम ८५’नुसार न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला कोणत्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
५. अमर्याद अधिकारांच्या अपवापरामुळे तमिळनाडूमधील एका मंदिरासह गावावर वक्फ बोर्डाने स्वतःची मालकी घोषित करणे
‘वक्फ बोर्ड’ आपल्या अमर्याद अधिकारांचा कसा अपवापर करतो, याचे अतिशय भयानक उदाहरण नुकतेच तमिळनाडूमध्ये दिसले आहे. राज्यातील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील तिरुचेथुरई या हिंदू बहुसंख्य गावाला ‘वक्फ बोर्डा’ने स्वतःची मालकी घोषित केली आहे. त्या गावात हिंदु लोकसंख्या ९५ टक्के असतांना केवळ २२ मुसलमान कुटुंबे आहेत. आश्चर्य म्हणजे तेथील मंदिरावरही वक्फने स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित केले आहे. हे मंदिर १ सहस्र ५०० वर्षे जुने म्हणजेच इस्लाम जगात येण्यापूर्वीचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तमिळनाडूचे हे प्रकरण वक्फ बोर्डाच्या अमर्याद अधिकारांचे आणि अपवापराचे ज्वलंत उदाहरण आहे.
६. वक्फ बोर्डच्या माध्यमातून अवैधपणे धर्मांतरे होत असल्याचा दावा अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी करणे
‘वक्फ बोर्ड या अधिकारांचा वापर करून अवैधपणे धर्मांतरे घडवत आहे’, असा आरोप अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी केला आहे. वक्फ बोर्ड कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन प्रामुख्याने वनवासी भागांमध्ये तेथील नागरिकांच्या भूमीवर हक्क सांगतो. तशी नोटीस वनवासी नागरिकांना पाठवली जाते आणि त्यानंतर वनवासी नागरिकांना ‘इस्लाम स्वीकारला, तरच तुझी भूमी तुला परत मिळेल’, असे सांगितले जाते. हा प्रकार महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांतील वनवासी भागांत मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचा उपाध्याय यांचा दावा आहे.
७. काँग्रेसने केलेले ‘वक्फ’ आणि ‘धार्मिक स्थळे’ हे दोन्ही चुकीचे कायदे केंद्र सरकारने दुरुस्त करावेत !
यामुळेच ‘वक्फ’ कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे दिसून येते; पण दीर्घकाळपासून हा कायदा देशात अस्तित्वात आहे. यामध्ये मुसलमानांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत आणि हिंदूसह अन्य धर्मियांवर स्पष्ट अन्याय होत आहे. ज्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’द्वारे (धार्मिकस्थळे प्रार्थना कायद्याद्वारे) हिंदूंचा न्याय्य हक्क नाकारण्याची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’स अमर्याद अधिकार देण्याचेही काम काँग्रेस सरकारनेच केले आहे. या दोन्ही ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात होण्यास प्रारंभ झाला आहे.
– पार्थ कपोले (साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
