Menu Close

नवरात्रीत ‘पी.एफ्.आय.’सह ९ राक्षसांना संपवले; आता ‘एस्.डी.पी.आय.’वर बंदी घालून ‘दसरा’ साजरा करावा !

  • हिंदु जनजागृती समितीचे केंद्रशासनाकडे मागणी !

  • पी.एफ्.आय.च्या सामाजिक माध्यमांवरही बंदी घाला !

मुंबई – केंद्रशासनाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात् ‘पी.एफ्.आय.’वर अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याद्वारे (यु.ए.पी.ए. अंतर्गत) बंदी घातली. या निर्णयाचे हिंदु जनजागृती समिती स्वागत करते. ‘पी.एफ्.आय.’चा अनेक राष्ट्रविरोधी आणि आतंकवादी कारवायांमध्ये, तसेच हिंदु नेत्यांच्या हत्यांमध्ये सहभाग आढळून आला आहे.

समितीने गेली काही वर्षे आंदोलने, निवेदने, सामाजिक माध्यमे आदींद्वारे ‘पी.एफ्.आय.’वर बंदी घालण्याची मागणी लावून धरली होती. देशात नवरात्रोत्सव चालू आहे आणि त्यातच ‘पी.एफ्.आय.’सह ९ राक्षसी जिहादी संघटनांना संपवण्यात आल्या आहेत. आता ‘पी.एफ्.आय.’ची राजकीय संघटना असलेल्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’वर (‘एस्.डी.पी.आय.’वर) बंदी आणून ‘दसरा’ साजरा करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,

१. काही वर्षांपूर्वी केंद्रशासनाने डॉ. झाकीर नाईक याच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’वर बंदी घालत त्याला ‘पसार आतंकवादी’ घोषित केले होते; मात्र याच आतंकवाद्याची ट्विटर आणि फेसबुक या सामाजिक माध्यमांवर ५० हून अधिक खाती चालूच आहेत. याचप्रकारे आता ‘पी.एफ्.आय.’ आणि संलग्न संस्था यांवर जरी बंदी आणली असली, तरी त्यांचीही ट्विटर आणि फेसबुक खाती अजूनही चालू आहेत.

२. या बंदीमुळे आतंकवादी कारवाया नक्कीच थांबतील; मात्र आतंकवादी विचारसरणी पसरवण्याचे कार्य चालूच राहील. जर यांचा सामाजिक माध्यमांवर जिहादी आतंकवादाचा प्रसार चालू राहिला, तर देशात अराजक माजवण्यासाठी त्याचा वापर होईल आणि प्रत्यक्ष घातलेल्या या बंदीला काही अर्थ रहाणार नाही.

३. त्यामुळे ‘पी.एफ्.आय.’ आणि तिच्याशी संलग्न सर्व संघटनांची ट्विटर आणि फेसबुक, तसेच अन्य सामाजिक माध्यमांवरील खातीही  तात्काळ बंद केली पाहिजेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

४. पुण्यात नुकतेच ‘पी.एफ्.आय.’च्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले, त्यामध्ये ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या. असे प्रकारही आता मोठ्या प्रमाणात होतील. तरी अशा घोषणा देणार्‍यांवरही देशद्रोहाचे खटले दाखल करावेत, अशीही समितीने मागणी केली आहे.

स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *