-
हिंदुत्वनिष्ठांच्या २० वर्षांच्या लढ्याला यश !
-
पोलिसांचा चोख बंदोबस्त : परिसरात जमावबंदी लागू !
-
पत्रकारांना प्रवेशबंदी !
|
- शिवप्रेमींनो, सर्वत्रच्या गडदुर्गांच्या ठिकाणी करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी सातत्याने लढा देत रहा !
- अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांना आणि इतकी वर्षे ते न हटवणार्‍या उत्तरदायींना दोषींना आजन्म कारागृहात टाका ! -संपादक
सातारा – जिल्ह्यातील महाबळेश्‍वर तालुक्यातील किल्ले प्रतापगड येथील अफझलखानाच्या थडग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात हटवण्यास १० नोव्हेंबर या शिवप्रतापदिनी पहाटेपासून प्रारंभ करण्यात आला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलना’चे निमंत्रक तथा भाजपचे नेते नितीन शिंदे यांच्यासह हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्याची मागणी लावून धरली होती. त्याला अंततः यश आले आहे.
शिवप्रतापदिनी राज्य सरकारची कारवाई:अफजल खानाच्या कबरीसमोरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात#satara #demolition #construction #pratapgad #afzalkhanhttps://t.co/TyzItX5rmV pic.twitter.com/LSVFoDcq54
— Divya Marathi (@MarathiDivya) November 10, 2022
१. सातारा, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली या ४ जिल्ह्यांतील १ सहस्र ८०० हून अधिक पोलीस वाई येथील पोलीस उपविभागीय कार्यालयात ९ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून आले होते.
२. सकाळी ६ वाजल्यापासून अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास प्रारंभ झाला. प्रतापगड, महाबळेश्‍वर, वाई, कराड आणि सातारा येथेही पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या परिसरात जमावबंदीचे १४४ कलम लागू करण्यात आले आहे.
३. सातारा येथील जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. शीतल जानवे-खराडे, महाबळेश्‍वर येथील तहसीलदार सुषमा पाटील-चौधरी आदी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी आले आहेत. माध्यम प्रतिनिधींना परिसरात जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अफझलखानाच्या कबरीशेजारी वनविभागाच्या क्षेत्रात अनेक खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. तेथे उरूसही भरवण्यात येत होता.
पर्यटकांना हटवून उपाहारगृहे बंद केली !
१० नोव्हेंबर १६५९ या दिवशी सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा वध केला होता. या दिनाचे औचित्य साधून राज्यशासनाने ही कारवाई चालू केली आहे. पहाटे ४ वाजल्यापासूनच पोकलेन आणि जेसीबी यांंच्या साहाय्याने अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास प्रारंभ झाला. प्रतापगडाच्या परिसरातील पर्यटकांनाही हटवण्यात आले असून उपाहारगृहे बंद करण्यात आली आहेत.
कारवाई संपेपर्यंत शिवप्रेमींना गडावर जाता येणार नाही !
वादामुळे अफझलखान थडग्याजवळ पोलिसांचा २४ घंटे खडा पहारा असतो. थडग्याच्या सुशोभिकरणावरून यापूर्वी अनेकदा वाद झाले आहेत. पूर्वी काही चौरस मीटरमध्ये असलेले हे थडगे आता काही एकरांत पसरले आहे. यावर अनेक शिवप्रेमींनी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. अनुचित घटना टाळण्यासाठी हा परिसर वर्ष २००६ पासून बंद (सील) करण्यात आला होता. हा परिसर खुला करण्याची मागणी शिवप्रेमींनी वारंवार केली. अतिक्रमण हटवण्याच्या सध्याच्या कारवाईमुळे संपूर्ण परिसर बंद ठेवण्यात आला आहे. ही कारवाई कधी संपेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही; मात्र तोपर्यंत शिवप्रेमींना गडावर जाता येणार नाही.
कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !
प्रतापगडावरील अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीच्या बांधकामांवर कारवाई चालू असतांना दुसरीकडे त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोेच्च न्यायालयात ११ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
नितीन शिंदे यांनी अविरतपणे दिलेला लढा ! १. किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांचा वध करून त्या दोघांची थडगी तेथे बांधली; मात्र या थडग्यांच्या सभोवती वन विभागाच्या भूमीत काही लोकांनी अनधिकृत बांधकामे करून अफझलखानाचे उदात्तीकरण केले. २. हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या संदर्भात ‘शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलना’चे निमंत्रक तथा भाजपचे नेते नितीन शिंदे हे गेल्या २० वर्षांपासून लढा देत होते. ३. ते विधान परिषदेचे आमदार असतांनाही त्यांनी विधीमंडळामध्ये हा विषय उपस्थित केला होता. त्या वेळी हा संपूर्ण परिसर बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला भाग पाडले होते. ४. ‘वनविभागाच्या भूमीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतापाचे भव्य शिल्प उभारावे’, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. यासह अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीचे अनधिकृत बांधकाम हटवून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेथे अफझलखान वधाचा पराक्रम केला आणि ‘आतंकवाद कसा संपवायचा असतो ?’, हे जगाला कृतीतून दाखवून दिले, ते ठिकाण लोकांना पहाण्यासाठी खुले असावे’, अशीही महाराष्ट्रातील शिवप्रेमींची मागणी होती. ५. २२ ऑगस्ट या दिवशी नितीन शिंदे यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी नामवंत अधिवक्त्यांची नियुक्ती करावी, तसेच या प्रकरणी सद्यःस्थिती समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभागातील शासनाचे अधिकारी आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांची बैठक आयोजित करावी’, अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. ६. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याविषयी संबंधित विभागाची तातडीने बैठक आयोजित करण्याचा आदेश सचिवांना दिला होता. याविषयीचे निवेदन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही देण्यात आले होते. ७. वर्ष २०१८ मध्ये नितीन शिंदे यांनी निवेदन दिल्यानंतर तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला; मात्र ‘अफझलखान मेमोरियल ट्रस्ट’च्या विश्‍वस्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली होती.
|
उच्च न्यायालयाने ३ वेळा दिलेल्या आदेशानंतरही प्रशासनाने हटवले नाही अतिक्रमण !अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकांवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने हे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण पाडून टाकण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. न्यायालयाने ३ वेळा हा आदेश दिला आहे. नितीन शिंदे यांनी प्रशासन आणि न्यायालयीन स्तरावर अतिक्रमण हटवण्यासाठी सतत पाठपुरावा अन् आंदोलने केली. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासनाने अतिक्रमण हटवले नव्हते. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. |
आंदोलनाला हिंदु जनजागृती समितीसह अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना पाठिंबा !नितीन शिंदे यांच्या आंदोलनाला हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, विश्‍व हिंदु परिषद, श्रीशिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आदी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. |
विजयाचे प्रतीक म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधले होते अफझलखानाचे थडगे !१० नोव्हेंबर १६५९ या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आदिलशहाचा सरदार अफझलखानाला मारले होते. त्याचा अधिवक्ता असलेला कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी याचेही मुंडके छाटले होते. या विजयाचे प्रतीक म्हणून स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचे थडगे येथे बांधले होते; परंतु गेल्या काही वर्षांत या थडग्याभोवती अनधिकृत बांधकामे वाढली होती आणि त्याचे उदात्तीकरणही करण्यात येत होते. |
हिंदुत्वनिष्ठांच्या प्रतिक्रिया
१. आता अफझलखानवधाचे भव्य शिल्प उभारावे ! – नितीन शिंदे, निमंत्रक, श्री शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलन आणि भाजपचे नेते
गेल्या २१ वर्षांपासून प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानाला सुफी संत बनवण्याचा घाट घालण्यात आला होता. विधान परिषदेत हा प्रश्‍न मांडल्यानंतर तत्कालीन आघाडी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी आम्हाला विरोध करून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आम्ही कुणालाही न जुमानता लढा चालूच ठेवला. सातारा जिल्हा बंदी, धर्मद्रोह्यांकडून झालेला विरोध आणि शासन-प्रशासनाने आम्हा सर्वांवर नोंद केलेले गुन्हे, यांसाठी आम्ही अनेक वर्षे हेलपाटे घातले. पराभव न मानता शिवभक्तांनी तसेच शिवसेना, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, हिंदु एकता आंदोलन, तसेच भाजप अशा अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या साहाय्याने वेळोवेळी शिवप्रतापभूमी मुक्ती आंदोलनाच्या माध्यमातून दिलेल्या लढ्याला आज यश आले आहे. हे अतिक्रमण पाडल्याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, हिंदुत्वनिष्ठ आणि प्रशासन यांचे हार्दिक अभिनंदन करून आभार मानतो. सरकारने आता त्याच ठिकाणी अफझलखानवधाचे भव्य शिल्प निर्माण करून खरा इतिहास जनमानसापर्यंत पोचवावा, अशी मागणी मी करतो.
सौजन्य: ABP MAJHA
२. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझलखान भेटीचे शिल्प सिद्ध करावे ! – श्रीमती विजयाताई भोसले, निमंत्रक, प्रतापगड उत्सव समिती
गेल्या २५ वर्षांपासून ‘प्रतापगड उत्सव समिती’च्या माध्यमातून अफझलखान थडग्याचे उदात्तीकरण थांबवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून अफझलखान थडग्याभोवती अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम हटवण्यासाठी सातारा, पुणे, कोल्हापूर, रायगड आणि सांगली येथील शिवभक्तांनी ‘प्रतापगड उत्सव समिती’च्या माध्यमातून निकराचा लढा उभा केला. वेळोवेळी आंदोलने, रस्ता बंद आणि उपोषणे यांसारख्या कृती केल्या. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केली. यापूर्वी ३ वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकाम हटवण्याविषयी निर्णय देऊनही शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही; परंतु हिंदुत्वनिष्ठांचा उठाव करण्याचा निर्णय लक्षात आल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला. याविषयी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने मी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करते. या भूमीला ‘शिवप्रतापभूमी’ असे नाव द्यावे, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शौर्य येणार्‍या पिढीला दिशादर्शक ठरावे, यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझलखान यांच्या भेटीचे शिल्प या ठिकाणी सिद्ध करण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
३. सरकारने अफझलखानाचे थडगेच काढावे ! – आनंद दवे, अध्यक्ष, हिंदु ब्राह्मण महासंघ
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या थडग्याभोवतीचे अतिक्रमण काढण्यात येत आहेत; परंतु ‘आता सरकारने अफझलखानाचे थडगेच काढावे’, अशी मागणी ‘हिंदु ब्राह्मण महासंघा’चे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी सरकारकडे केली. जर सरकारने अफझलखान आणि औरंगजेब यांचे थडगे काढले नाही, तर ते काढेल जाईल. महाराष्ट्रात अफझलखान आणि औरंगजेब यांचे थडगे कशाला हवे ? त्यांचा इतिहास सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळे सरकारने याचा विचार करावा.
सौजन्य: TV9 Marathi
४. महाराष्ट्रात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आहे, नाद नाही करायचा ! – आमदार नितेश राणे यांचे ट्वीट
भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी अफझलखान थडग्याजवळील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केल्याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. ‘अफझलखान थडग्याजवळील अनधिकृत बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात हटवले ! महाराष्ट्रात हिंदुत्वनिष्ठ सरकार आहे. नाद नाही करायचा’, असे ट्वीटही त्यांनी केले.
जय शिवराय !! pic.twitter.com/jHURJIwrqv
— nitesh rane (@NiteshNRane) November 10, 2022
५. अफझलखानाच्या कबरीजवळील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई समाधानकारक ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
मुंबई – अफझलखानाच्या कबरीच्या जवळील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी शिवप्रेमींकडून सातत्याने मागणी होत होती. वर्ष २००७ मध्ये अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात कारवाई चालू होती. ही कारवाई होणे, ही समाधानाची गोष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे व्यक्त केली.
#शिवप्रतापदिन हा अभिमानाचा दिवस आहे. अफझलखानाचा वध झालेला हा दिवस! शिवप्रेमींची सातत्याने ही मागणी होती. त्यासाठी आंदोलन केलेल्या शिवप्रेमींवर गुन्हेदेखील दाखल झाले पण अतिक्रमण काही निघत नव्हते.
आज सगळ्यांकरता ही समाधानाची बाब आहे की हे संपूर्ण अतिक्रमण काढण्यात येत आहे ! pic.twitter.com/ZxTmTmNP8b— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 10, 2022
६. अफजलखान, औरंगजेब यांची बाजू घेणारे कोण आहेत ? याचाही विचार व्हायला हवा ! – डॉ. सच्चितानंद शेवडे, लेखक आणि आंतरराष्ट्रीय व्याख्याते
जो अफजलखान छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मारण्याच्या उद्देशाने आला होता, त्याला महाराजांनी संपवला. वर्ष २०१५ मध्ये या ठिकाणी ३ दगड आणि त्यावर ४ खांब रोवून पत्रा असल्याची छायाचित्रे उपलब्ध आहेत. मागील शतकापर्यंत या ठिकाणी अफजलखानाचे थडगे बांधलेले दिसलेले नाही. वर्ष २००५ पासून येथे प्रवेशबंदी करण्यात आली. कबरीच्या बाजूचे अनधिकृत बांधकाम उद्ध्वस्त करण्याचा न्यायालयाने आदेश देऊनही मतपेटीच्या राजकारणापोटी असे करण्यात आले नाही. अफजलखान आणि औरंगजेब यांच्या बाजूने उभे रहाणारे कोण लोक आहेत ? त्यांना कोणत्या मतपेटीची काळजी वाटते ? त्यांची बाजू घेणारे लोकही आपल्या महाराष्ट्रात आहेत का ? याचाही विचार व्हायला हवा. शिवप्रतापदिनी हे थडगे उद्ध्वस्त करण्यात आले, याविषयी शासनाचे अभिनंदन !
७. अफझलखानाच्या मूळ कबरीवर काहीही कारवाई नाही ! – शंभूराज देसाई, पालकमंत्री, सातारा
सातारा – किल्ले प्रतापगड येथे पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या मूळ कबरीवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. अफझलखानाच्या कबरीच्या चारही बाजूंनी भिंतीचे बांधकाम असून त्यावर छत आहे. हे बांधकाम सुरक्षित ठेवण्यात येईल. केवळ कबरीजवळील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात येत आहे. ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे, अशी माहिती सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकारांना दिली.
सौजन्य: Saam TV
८. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला अफझलखानाचे उदात्तीकरण मान्य नाही ! – सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री
मुंबई – छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्यावर चाल करून आलेल्या अहंकारी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढला. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला अफझलखानाचे उदात्तीकरण मान्य नाही. स्वराज्याचा शत्रू असलेल्या आणि शिवरायांना संपवण्यासाठी आलेल्या अफझलखानाचे उदात्तीकरण करण्यासाठी वर्ष १९५३ मध्ये एक संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेने येथे अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाचा अतिक्रमण हटवण्याचा आदेश होतो. आदेशानुसार शासनाकडून कार्यवाही करण्यात आली.
सौजन्य: ABP MAJHA
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
