‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या मुंबईतील दादर, गोवंडी येथील शाखांनी ‘1 डिसेंबर 2022 पासून ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ रविवारऐवजी दर शुक्रवारी बंद राहील, असा निर्णय ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या मुंबईतील काही शाखांनी घेतला होता. या निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीसह विविध हिंदु संघटना आणि जागृत नागरिकांनी विरोध केला होता. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने गोवंडी शाखा, दादर शाखा आणि नरिमन पॉईंट येथील मुख्य शाखा या ठिकाणी निवेदन देऊन हा निर्णय रहित करण्याची मागणी केली होती. तरी आज ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अधिकृत ट्वीटर हॅण्डलवरून हा निर्णय मागे घेतला असल्याचे बँकेने जाहीर केले. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये एका समाजाचे लांगुलचालन करण्याचा असा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. बँकेने निर्णय मागे घेतला, याचे हिंदु जनजागृती समिती स्वागत करते. असे अन्य कुठेही लक्षात आल्यास आम्ही त्याला विरोध करू, असेही समितीने म्हटले आहे.
In view of the public sentiment and their convenience, we have decided to maintain the status quo in respect of 'weekly off' of the few branches including Govandi Branch. The 'weekly off' will continue to be on Sunday / Monday, as usual.
— CGM (Mumbai Metro Circle), SBI (@CGMSBIMum) November 30, 2022
Another win for hindus!
Another wrong corrected after social media outrage.. SBI @CGMSBIMum has reversed it order of declaring holiday on Friday..
Now as before it will be closed on Sunday & Monday only
Thanks for respecting sentiments of citizens @TheOfficialSBI https://t.co/QTKe3SqE5h pic.twitter.com/VtRdfMLxOP— Ritu #सत्यसाधक (@RituRathaur) November 30, 2022
‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या या निर्णयामुळे जनसामान्यांमध्ये बँक मुसलमानधार्जिणे निर्णय घेत असल्याची भावना निर्माण झाली होती. शासन नियंत्रित बँकांमध्ये एका विशिष्ट धर्माला झुकते माप देण्याचा निर्णय घेणे, हे अन्य धर्मीयांवर अन्याय केल्यासारखेच आहे. समितीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शुक्रवारी सुटी जाहीर केली जात आहे, यातून आपण पाकिस्तानात रहातो कि हिंदुस्थानात ?’, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ काही शाखांचे सुट्टीचे वारांमध्ये बदल करण्याचे नेमके कारण काय ? असे प्रश्न समितीने बँकेला विचारले होते. हा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा समितीने दिला होता. आता बँकेने निर्णय मागे घेतला असला, तरी केंद्र सरकारने या प्रकाराची सखोल चौकशी करून असे निर्णय घेणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समितिच्या वतीने दिलेले निवेदन…
