तथ्य-शोधक समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष
नवी देहली – भारतातील मागील सरकारांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार पूर्णपणे नाकारला आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखालाी काश्मिरी हिंदु समाजाला बळीचा बकरा बनवण्यात आले, असे काश्मिरी हिंदूंच्या हत्याकांडाचा शोध घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तथ्य शोधक समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल कलम ३७० रहित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या जीवनावर आणि वर्ष २०२० च्या प्रारंभीपासून काश्मिरी हिंदूंना लक्ष्य करून झालेल्या हत्यांच्या घेतलेल्या शोधांवर आधारित आहे. काही आघाडीच्या काश्मिरी हिंदु संघटनांनी राहुल कौल, अमित रैना आणि विठ्ठल चौधरी यांच्या तीन सदस्यीय तथ्य-शोधक समितीची स्थापना केली होती.
१. काश्मीरचे इस्लामीस्तान करण्यास उत्तरदायी असलेले खोर्‍यातील नेते आणि राजकीय पक्ष यांना राज्याकडून संरक्षण पुरवले जाते. मेहबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी आणि इतर अनेक राजकीय नेते यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे.
२. हिंदूंच्या हत्या करणार्‍यांना शिक्षा करण्यासाठी न्यायपालिका आणि प्रशासन यांच्या शून्य दक्षतेमुळे खोर्‍यातील जिहादी घटकांना आणखी खतपाणी मिळते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
३. या अहवालात म्हटले आहे की, काश्मीरमधील हिंदूंच्या नरसंहाराला नकार देणे केवळ काश्मीरमधील हिंदूंसाठीच विनाशकारी ठरले नाही, तर उर्वरित भारतात जिहादचा प्रसारही झाला आहे. भारताच्या कानाकोपर्‍यात कट्टरतावादी विचारधारा विस्तारत आहे. भारतात अनेक ठिकाणी जिहादी आक्रमणे होत आहेत.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
