नवी देहली – काश्मीर खोर्‍यात १९९० च्या दशकात झालेल्या हिंदूंच्या प्रचंड नरसंहाराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) यांच्याकडून चौकशी करण्याची मागणी करणारी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘रूट्स इन कश्मीर’ या अशासकीय संस्थेने ही पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली होती.
The Supreme Court dismissed a curative petition seeking an SIT investigation into the 'genocide' of Kashmiri Pandits.#LegalNews| @AneeshaMathur https://t.co/XtXbfkSyRH
— IndiaToday (@IndiaToday) December 8, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०१७ या दिवशीही अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. ‘इतक्या वर्षांनंतर नरसंहाराच्या घटनांचे पुरावे गोळा करणे कठीण आहे’, असे सांगत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पुन्हा याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
१. न्यायालयाने त्या वेळी म्हटले होते की, काश्मिरी हिंदूंच्या संदर्भात जे काही घडले, ते विदारक आहे; मात्र २७ वर्षांनंतर याविषयी याचिका प्रविष्ट करण्याचा कोणताही विशेष लाभ होणार नाही. यामुळे चौकशीचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही.
२. याचिकेत पुढे असेही म्हटले होते की, वर्ष १९८९ आणि १९९८ या कालावधीत ७०० हून अधिक काश्मिरी हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या. यांतील २०० हून अधिक प्रकरणांत गुन्हे नोंदवण्यात आले; मात्र एकाही प्रकरणात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले नाही.
याचिकाकर्त्यांनी देहलीतील शीखविरोधी दंगलीची नव्याने चौकशी केली जात असल्याकडे वेधले न्यायालयाचे लक्ष !
ही पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करतांना ‘रूट्स इन कश्मीर’ने म्हटले होते की, विलंब झाल्याचे कारण सांगत ही याचिका फेटाळणे योग्य नाही. देहलीतील शीखविरोधी दंगलीची चौकशी नव्याने केली जात आहे. मानवतेच्या विरोधातील गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या घटनांच्या चौकशीला वेळेची मर्यादा लागू होत नाही.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
