अशी नोटीस आता देशातील प्रत्येक राज्याच्या सरकारला पाठवण्याची आवश्यकता आहे ! -संपादक
नवी देहली – तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने राज्यातील ३८ सहस्र मंदिरांचे नियंत्रण स्वतःकडे घेतल्यावरून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या संदर्भात ‘तुम्ही ही मंदिरे कह्यात का घेतली?’ अशी नोटीस पाठवून त्याचे उत्तर देण्याचा आदेश दिला. सरकारने ही मंदिरे कह्यात घेतांनाच मंदिरांवर विश्‍वस्तांची नेमणूक करण्यासही स्थगिती दिली आहे. ‘इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट’ नावाच्या अशासकीय संस्थेने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
Supreme Court Issues Notice On Plea Seeking Recall Of Executive Officers Appointed In TN Temples in the petition filed by me & @indiccollective I will provide the Hon'ble Court with irrefutable proofs of Hindu Temple LOOT in Tamil Nadu @BJP4India @rssorg https://t.co/vlILJtNhW4 pic.twitter.com/28e1dEei69
— trramesh (@trramesh) December 13, 2022
Supreme Court Issues Notice To TN Govt On Plea Alleging Taking Over Of 38,000 Temples By HR&CE Dept #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt @padmaaa_shr https://t.co/kdxeBGkCfG
— Live Law (@LiveLawIndia) December 15, 2022
या याचिकेत म्हटले आहे की,
१. सरकारने केवळ कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून मंदिरांचे व्यवस्थापन स्वतःच्या नियंत्रणात घेतले नाही, तर मंदिराच्या निधीचाही अनावश्यक वापर केला आहे.
२. वर्ष २०१५ च्या नियमावलीनुसार कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीचा कालावधी हा अधिकाधिक ५ वर्षांचा असतो; मात्र सरकारने या अधिकार्‍यांची नियुक्ती कोणत्याही अटीविना अनिश्‍चित काळासाठी केली आहे. हे नियमावलीचे उल्लंघन आहे.
३. ज्या मंदिरांचे उत्पन्न अत्यंत अल्प आहे आणि तेथे आर्थिक गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही करण्यासारखी स्थितीच नाही, अशांवरही सरकारने कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. असे करून सरकार विनाकारण मंदिरे नियंत्रणात घेत आहे, हे योग्य नाही.
४. याचिकेत डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी विरुद्ध तमिळनाडू सरकार या खटल्याचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, मंदिराचे अयोग्य व्यवस्थापन सुरळीत झाल्यानंतर मंदिर पुन्हा संबंधितांकडे सोपवले पाहिजे. असे न करणे, हे राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
५. कार्यकारी अधिकारी मंदिरांच्या पैशांचा वापर अन्य कामांसाठीच करत आहेत. हे पैसे भाविकांनी दान दिलेले आहेत.
६. सरकारने नियंत्रणात घेतलेल्यांपैकी ८८ टक्के मंदिरांचे वार्षिक उत्पन्न १० सहस्र रुपयांहून अल्प आहे. अशांवर सरकारने नियंत्रण करणे, हा त्याचा पूर्वग्रह दर्शवतो.
सरकारीकरण झालेले मंदिर पुन्हा भाविकांकडे येतच नाही !
न्यायालयात याचिकाकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, मंदिरांचे व्यवस्थापन धर्मादाय विभागाकडे गेल्यानंतर, म्हणजे मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यानंतर ते पुन्हा मंदिरांच्या विश्‍वस्तांना सोपवण्यात आले आहे, असे गेल्या ७० वर्षांत एकही उदाहरण नाही.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
