पोलीस-प्रशासनाला अतिक्रमण हटवण्यास सांगितल्याची माहिती !
महाराष्ट्राची अस्मिता असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गड-दुर्ग सरकारने तात्काळ अतिक्रमणमुक्त करणे अपेक्षित ! -संपादक
नागपूर, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – रायगड, कुलाबा आणि लोहगड हे गड-दुर्ग भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. या गडांवर अनेक वर्षांपूर्वी अतिक्रमण झाले असून जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांना अतिक्रमण हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी गुळमुळीत भूमिका राज्य सरकारकडून विधानसभेत तारांकित प्रश्नावरील लेखी उत्तरात मांडण्यात आली.
आमदार लक्ष्मण जगताप, प्रशांत ठाकूर, समीर कुणावार, महेश बालदी, मनीषा चौधरी, अमित साटम, रमेश कोरगावकर, चिमणराव पाटील आणि सचिन कल्याणशेट्टी या यांनी ‘राज्यातील प्रमुख गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सरकार काय कार्यवाही करणार ?’ याविषयी ३० डिसेंबरला विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील लेखी उत्तर दिले.
हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन देऊनही ठोस भूमिका मांडलेली नाही !
‘मागील काही दिवसांपूर्वी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या कबरीच्या बाजूला वर्षानुवर्षे असलेले अतिक्रमण, तसेच सिंहगडावरील अतिक्रमण राज्यशासनाकडून हटवण्यात आले. सध्या विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याचे कामही चालू आहे. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित गडांवरील अतिक्रमण हटवण्याविषयी राज्य सरकारकडून विधानसभेत ठोस भूमिका मांडण्यात येईल’, अशी अपेक्षा दुर्गप्रेमींकडून व्यक्त करण्यात येत होती. काही दिवसांपूर्वी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाला वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील सर्व गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आश्वासनही दिले आहे; प्रत्यक्षात मात्र विधानसभेत या तारांकित प्रश्नाला प्रशासनाकडून आलेल्या उत्तरामध्ये गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण हटवण्याविषयीची ठोस भूमिका मांडण्यात आलेली नाही.
हिंदु जनजागृती समितीसह अन्य संघटनांकडूनही तक्रारी आल्याची माहिती !
अतिक्रमणाविषयी हिंदु जनजागृती समितीसह लोकप्रतिनिधी, दुर्गप्रेमी, स्थानिक नागरिक, तसेच विविध संघटना यांनी स्थानिक पोलीस ठाणे आणि पुरातत्व विभाग यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत. विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने राज्य पुरातत्व विभागाकडून, तर माहीम गडावरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहे, असे लेखी उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात