कामकाज संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यासाठी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र !
मुंबई – कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी सरकारकडून सर्व नागरिकांसाठी अनुदानप्राप्त शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांच्या कामकाजांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येते. सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या गंभीर गोष्टीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. ६ जानेवारी या दिवशी अल्पसंख्यांक विकासमंत्र्यांना पत्र लिहून वक्फ प्राधिकारणाचे कामकाज संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अल्पसंख्यांक विभाग हा मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे हे पत्र मुख्यमंत्र्यांच्या नावे दिले आहे.
या पत्रात अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे की,
१. भारतीय न्यायपालिकेनेही कामकाजाचे जाहीर प्रसारण चालू केले आहे. उच्च न्यायालयात किती वाजता, किती क्रमांकाचे प्रकरण सुनावणीस आहे ?, सुनावणी किती वेळ चालली ? हे जगात कुठेही बसून पहाता येते. देशातील सत्र न्यायालये, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या प्रचंड पसार्‍यामध्येही त्यांचा रोजनामा संकेतस्थळावर उपलब्ध असतो. त्या प्रकरणांमध्ये वेळोवेळीचे आदेश संकेतस्थळावर प्रकाशित होतात. प्रकरणांचे दिनांक, कोणत्या न्यायाधिशांपुढे किती प्रकरणे आहेत ? आणि ती कोणत्या टप्प्याला आहेत ? न्यायाधीश किती काळ रजेवर असणार आहेत ?, इतकी इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित होते.
२. वक्फ प्राधिकरण मात्र अद्यापही ५० वर्षांपूर्वीच्याच पद्धतीने चालले आहे का ? किंवा त्याला तसेच चालू ठेवले जात आहे का ? या प्राधिकरणाचे न्यायाधीश पद, अध्यक्ष किंवा सदस्य आदी पदे कोण भूषवतात ? ते कसे निवाडे देतात ? कोणत्या प्रकरणांच्या सुनावण्या कधी होतात ? याची काहीच माहिती कुठेच आढळून येत नाही. ही माहिती बाहेर येऊच द्यायची नाही का ? अशाने काही हितसंबंध राखले जातील ?
३. इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘नॉलेज इज पॉव्हर अँड बोथ आर सोर्सेस ऑफ सॅटिसफॅक्शन’ (ज्ञान ही ताकद आहे आणि दोन्ही समाधानाचे स्रोत आहेत). आजचे जग हे माहितीचे आहे. असे असतांना आपण मुसलमान अथवा मुसलमानेतर यांना त्यापासून वंचित का ठेवत आहात ? हा आम्हाला प्रश्‍न आहे.
४. ‘वक्फ मंडळ किंवा सरकार यांच्याकडे पैसे नसल्यामुळे न्यायालयांसारखी माहिती ठेवता येत नाही’, असे कोते उत्तर आपण आम्हाला देणार नाही, याची आम्हाला निश्‍चिती आहे; कारण महाराष्ट्र शासन इतके गरीब नाही.
मंदिराच्या निधीतून देणग्या, वक्फ मंडळाकडून काय ?
मंदिरांच्या धनातून रुग्णालये, शाळा अशा अनेक ठिकाणी मोठ्या देणग्या देण्याची सरकारला सवय आहे. सिद्धिविनायक मंदिराविषयी माजी न्यायमूर्ती टिपणीस समितीचा अहवाल, विधी आणि न्याय विभागाने वेळोवेळी मागितलेली स्पष्टीकरणे हे मंदिरांविषयी होते; मात्र वक्फ मंडळाविषयी काय ? शिर्डी देवस्थानचे ५०० कोटी रुपये निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी दिले जाणे, शासननियंत्रित मंदिरांनी मुख्यमंत्री साहायता निधीला कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या देणे, ही काही उदाहरणे आहेत. सरकार ही सवय वक्फ मंडळाला का लावत नाही ? हा भेदभाव आपण का करता ? पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराकडे १ सहस्र २०० एकर भूमी आहे; म्हणून ते मंदिर श्रीमंत मानले जात असेल, तर ७७ सहस्र एकर भूमी असलेल्या वक्फ मंडळाला काय म्हणावे ? या भूमीचा तपशील समाजापासून का लपवत आहात ?
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सरकारकडे केलेल्या मागण्या !
१. वक्फ मंडळ त्यांच्या भूमीत प्रतिवर्षी काही ना काही भर घालत असावे. त्याचा हिशोब नीट ठेवला जात आहे ना ? असे प्रश्‍न आम्हाला आहेत. याची माहिती जनतेला मिळावी, यासाठी ‘e-courts.gov.in’ किंवा ‘https://courts.mah.nic.in’ या न्यायालयांच्या शासकीय संकेतस्थळांमध्ये ‘महाराष्ट्र वक्फ प्राधिकरणा’चा समावेश होण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
२. ही प्रक्रिया आतापर्यंत न केल्याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी.
३. माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे वक्फ प्राधिकरणापुढे येणारे पक्षकार, त्यांचे अधिवक्ते, तसेच समाज यांची मोठी असुविधा होत आहे. हे लक्षात घेऊन वक्फ प्राधिकरणाच्या कामकाजाची माहिती लपवून ठेवू इच्छिणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांवर कारवाई करावी.
४. संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करण्यासाठी आणखी १० वर्षे लागू शकतात किंवा लावली जाऊ शकतात. त्यामुळे ते होईपर्यंत एक स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि ‘अँड्रॉईड अ‍ॅप्लिकेशन’ सिद्ध करून ही माहिती लोकांपर्यंत पोचवावी.
