श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – हुरियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी संघटनेने आतंकवादाला आर्थिक साहाय्य केल्याच्या आरोपावरून देहलीतील एका न्यायालयाने संघटनेचे येथील राजबाग क्षेत्रात असलेल्या कार्यालयाला सील करण्याचे आदेश दिले. यांतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने २९ जानेवारीच्या सकाळी ही कारवाई केली.
NIA ने आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर कश्मीर में श्रीनगर के राजबाग इलाके में अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर लिया #JammuAndKashmir https://t.co/f8soGmJ1Vl
— AajTak (@aajtak) January 29, 2023
१. वर्ष १९९३ मध्ये बनवण्यात आलेली हुर्रियत कॉन्फरन्स ही संघटना २६ फुटीरतावादी संघटनांचा समूह असून गेल्या साडेतीन वर्षांपासून केंद्रशासन तिच्याविरोधात कारवाई करत आहे.
२. कॉन्फरन्सचे राजबाग येथील कार्यालय ऑगस्ट २०१९ म्हणजे जेव्हापासून काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणि ३५ अ (काश्मिरी नागरिकाच्या व्यतिरिक्त अन्यांना मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार नसणे ) हटवण्यात आले, तेव्हापासूनच बंद आहे.
३. आतापर्यंत कॉन्फरन्सच्या अवैध संपत्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये संघटनेचे माजी अध्यक्ष सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या २० ठिकाणच्या संपत्तीवर कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई राज्य अन्वेषण यंत्रणेने केली होती.
४. याआधी पोलीस प्रशासनाने जमात-ए इस्लामीच्या ३ ठिकाणच्या संपत्तीवर कारवाई करण्यात आली. राज्य अन्वेषण यंत्रणेने जमात-ए इस्लामीच्या एकूण १८८ संपत्तींची ओळख पटवली असून त्यांच्यावरही लवकरच कारवाई होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.
संपादकीय भूमिका
भारतापासून काश्मीरला वेगळे करण्याचा हुरियत कॉन्फरन्सचा ३ दशकांचा इतिहास असतांना तिच्यावर कोणतीच कारवाई न करता तिच्या नेत्यांना देहलीचे आमंत्रण देणार्‍या काँग्रेसने आता ‘भारत जोडो’ यात्रा आयोजित करणे किती हास्यास्पद आहे, हे लक्षात येते ! राहुल गांधी आता काश्मीरच्या यात्रेवर जाणार असल्याने जनतेने त्यांना यासंदर्भात जाब विचारणे आवश्यक !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
