- सरकारच्या दारूबंदी अधिनियमातील अल्प अंतरमर्यादेच्या नियमाचा परिणाम !
- अधिनियमात अवघ्या ७५ मीटर अंतरावर मद्यालये, डान्सबार यांना अनुमतीची तरतूद !
- राज्यातील मंदिर विश्‍वस्त आणि भाविक यांच्याकडून सरकारकडे तक्रारी !
मुंबई: महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मधील अधिनियमानुसार धार्मिक स्थळापासून ७५ मीटरच्या आत मद्यालये, डान्सबार आणि परमिट रूम उभारण्यावर बंदी आहे. तथापि ७५ मीटरच्या पुढे मद्यालये, डान्सबार आणि परमिट रूम उभारण्यास सरकारकडून अधिकृतरित्या मान्यता देण्यात येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही जागृत मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्यापासून अवघ्या ७५ मीटर अंतरावर मद्यालये, परमिट रूम बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक धार्मिक स्थळांभोवती मद्यालये, डान्सबार आदींचा विळखा पडला आहे. परिणामी मंदिरांचे पावित्र्य भंग होत असून त्याविरोधात वरील नियमामुळे कायदेशीर लढाही देता येत नाही. एकप्रकारे ‘महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमा’मुळेच मंदिरांचे पावित्र्य भंग होत असून त्यात पालट करण्याची मागणी भाविकांकडून केली जात आहे. (वास्तविक अशी मागणी करावी लागू नये. सरकारने स्वतःहून त्यात पालट करून मंदिरांच्या पावित्र्याचे रक्षण करणे हिंदूंना अपेक्षित आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
राज्यातील काही मंदिरांचे विश्‍वस्त, तसेच भाविक यांच्याकडून मंदिराच्या परिसरात असलेल्या मद्यालयांच्या विरोधात राज्य सरकारकडे तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत; मात्र ‘महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमा’मुळे मद्यालयांना संरक्षण मिळत आहे. या अधिनियमानुसार शैक्षणिक संस्था, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके यांपासून ७५ मीटर अंतरापर्यंत बार आणि मद्यालये यांना अनुमती देता येत नाही. या अधिनियमामध्ये ‘बाँबे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’चा संदर्भ देऊन धार्मिक स्थळांच्या व्याख्येत मंदिरे, मठ, मशीद, चर्च यांसह सर्व धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांचा समावेश होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मद्यालये, डान्सबार आदी धार्मिक स्थळांपासून किमान २-३ किलोमीटर लांब हवे !
मद्यालये, परमिट रूम, डान्सबार आदी धार्मिक स्थळांपासून किमान २-३ किलोमीटर लांब असावेत. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मद्यबंदी करतांना राज्य सरकारने त्या त्या वेळी महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमामध्ये आवश्यक ते पालट केले आहेत; मात्र भाविक आणि देवस्थान यांच्याकडून तक्रारी येऊनही धार्मिक स्थळांपासूनची मद्यालयांची अंतरमर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन याविषयी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे भाविकांचे म्हणणे आहे.
संपादकीय भूमिका
हिंदूंनी स्वतःच्या श्रद्धास्थानांच्या पावित्र्यरक्षणासाठी प्रशासनावर वैध मार्गाने दबाव आणायला हवा !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
