१. वर्ष २०२३ च्‍या संरक्षण तरतुदीमध्‍ये १३ टक्‍क्‍यांनी वाढ !
‘यावर्षीची संरक्षण तरतूद ही देशाच्‍या अर्थसंकल्‍पाच्‍या ८ टक्‍के एवढी आहे, म्हणजे देशाच्‍या उत्‍पन्‍नाच्‍या ८ टक्‍के व्‍यय संरक्षण तरतुदीवर करण्‍यात आला आहे. ही तरतूद भांडवली तरतूद (कॅपिटल बजेट) आणि महसुली तरतूद (रेव्‍हेन्‍यू बजेट) या दोन मोठ्या भागांमध्‍ये वाटता येईल. महसुली तरतूद ही नेहमीचा व्‍यय करण्‍यासाठी असते. त्‍यात सैनिकांचे वेतन, त्‍यांचे निवृत्तीवेतन, संरक्षण मंत्रालयातील नोकरदारांचे वेतन आणि त्‍यांचे निवृत्तीवेतन, तसेच विविध भागांमध्‍ये तैनात केलेल्‍या सैन्‍याचा व्‍यय यांचा समावेश होतो. जेव्‍हापासून (वर्ष २०२० पासून) चीनने भारतीय प्रदेशात अतिक्रमण केलेले आहे, तेव्‍हापासून लडाख किंवा अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय सैन्‍याची तैनात ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्‍यामुळे तेथील व्‍ययही पुष्‍कळ वाढलेला आहे. यावर्षी संरक्षण तरतूद ही अनुमाने १३ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. याचा अर्थ मागील वर्षीची तरतूद ही ५२५ लाख कोटी रुपये एवढी होती. यावर्षी त्‍यात वाढ करून ५९४ लाख कोटी रुपये एवढी करण्‍यात आली आहे, म्हणजे १३ टक्‍के एवढी तरतूद वाढलेली आहे.
२. मागील वर्षीच्‍या तरतुदीतील २ लाख कोटी रुपये व्‍यय न झाल्‍याने शेष !
लक्षात असावे की, मागील वर्षीच्‍या अर्थसकंल्‍पात संरक्षण तरतुदीमध्‍ये भांडवली तरतुदीसाठी १५२ लाख कोटी रुपये नियुक्‍त केले होते. त्‍यापैकी १५० लाख कोटी रुपये व्‍यय करता आले. याचे कारण आपले नियम अतिशय किचकट आहेत. तरतूद केलेले पैसे व्‍यय करणे सोपे नसते. त्‍यामुळे मिळालेले पैसे पूर्ण व्‍यय होऊ शकले नाहीत. यावर्षी भांडवली तरतूद १६२ लाख कोटी रुपये झालेली आहे. मागील वर्षाहून ही रक्‍कम १३ टक्‍के अधिक आहे. महागाईचा दर ४-५ टक्‍के असतो. त्‍यामुळे भारत विकत घेत असलेल्‍या सैन्‍याच्‍या साहित्‍यामध्‍ये प्रतिवर्षी २-३ टक्‍के वाढ होत असते. त्‍यामुळे महागाईच्‍या तुलनेत भांडवली तरतुदीमध्‍ये जी १३ टक्‍के वाढ झाली आहे, ती पुरेशी आहे. त्‍यामुळे सैन्‍याच्‍या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवणे शक्‍य होईल. तरीही अधिक तरतुदीची आश्‍यकता आहे.
३. भांडवली तरतुदीतील ७० टक्‍के रक्‍कम स्‍वदेशी संरक्षण साहित्‍यावर व्‍यय होणार असल्‍याने ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ योजनेला वेग !
यावर्षी भांडवली तरतुदीतील ६८-७० टक्‍के रक्‍कम भारतातून विकत घेण्‍यात येणार्‍या साहित्‍यांवर व्‍यय करण्‍यात येणार आहे. त्‍यामुळे ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ योजनेत वाढ होणार आहे. आपल्‍याला कल्‍पना असावी की, ५-६ वर्षांपूर्वी भारतीय सैन्‍याची ७० टक्‍के शस्‍त्रे ही विदेशातून आयात केली जायची. आता ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’ म्‍हणा विदेशातून होणारी शस्‍त्रांची आयात ही ७० टक्‍क्‍यांहून ४० टक्‍क्‍यांवर आली आहे. ही एक अतिशय चांगली गोष्‍ट आहे. त्‍यामुळे आपण आत्‍मनिर्भर तर होत आहोतच; पण आपल्‍या तरुणांसाठी नोकर्‍याही उपलब्‍ध होतात.
४. निवृत्तीवेतनाचा व्‍यय अल्‍प होण्‍यासाठी ‘अग्‍नीवीर योजने’चे साहाय्‍य !
महसुली तरतूद खर्चामध्‍ये अनुमाने ४२२ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यात सैन्‍य आणि संरक्षण मंत्रालयातील नोकरदार यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन, तसेच तैनातीवरील सैन्‍याचा व्‍यय यांचा समावेश आहे. जोपर्यंत चीन आणि पाकिस्‍तान यांसारखे शत्रू आहेत, तोपर्यंत यात भारताचा व्‍यय न्‍यून होऊ शकत नाही. गेल्‍याच वर्षी सैन्‍याने ‘अग्‍नीवीर’ नावाची एक संकल्‍पना घोषित केली होती. त्‍यानुसार ४ वर्षांसाठी सैनिकांची भरती करण्‍यात येणार आहे. त्‍यामुळे त्‍या सैनिकांना निवृत्तीवेतन द्यावे लागणार नाही. यातून निवृत्तीवेतनाचा व्‍यय न्‍यून होईल. अर्थात् हे लगेच होणार नाही. ज्‍याप्रमाणे ४ वर्षांत अग्‍नीवीर भरती होत जातील, त्‍याप्रमाणे निवृत्तीवेतन देय रक्‍कम न्‍यून होत जाईल. प्रतिवर्षी ६०-७० सहस्र सैनिक हे निवृत्त होतात, ज्‍यांना ४ वर्षांनी निवृत्तीवेतन देण्‍याची आवश्‍यकता पडणार नाही.
५. संरक्षण संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राला प्राधान्‍य
याखेरीज भारत ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ या योजनेसाठी फारच प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी हे संशोधन ‘डी.आर्.डी.ओ.’ (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्‍था) करायचे. त्‍यांच्‍या संशोधनाचा वेग नव्‍हता आणि दर्जाही चांगला नव्‍हता. आता याविषयात खासगी आस्‍थापनाचे साहाय्‍य घेण्‍यात येत आहे. २५ टक्‍के व्‍यय हा खासगी क्षेत्रावर केला जाईल. त्‍यामुळे भारत सरकार ‘डी.आर्.डी.ओ.’समवेत खासगी क्षेत्र, स्‍टार्टअप आस्‍थापने आणि शैक्षणिक विद्यापिठे यांना एकत्र आणेल. त्‍यामुळे भारताचे संशोधन अधिक चांगले होईल. त्‍याचा दर्जा वाढेल आणि आपला आधुनिकीकरणाचा वेगही वाढेल.
खासगी क्षेत्राची क्षमता किती आहे ? आपल्‍याला आठवत असेल की, ७ दिवसांपूर्वी ‘बिटींग द रिट्रिट’ हा समारंभ झाला. (प्रजासत्ताकदिनाच्‍या कार्यक्रमाच्‍या सोहळ्‍यानंतर राष्‍ट्रपती भवनाच्‍या प्रांगणात सैनिकांकडून साजरा केला जाणारा एक कार्यक्रम) त्‍यात साडेतीन सहस्रांहून अधिक ड्रोनचे आकाशात प्रात्‍यक्षिक दाखवण्‍यात आले आणि हे प्रात्‍यक्षिक भारताच्‍या ‘स्‍टार्टअप’ आस्‍थापनांनी केले होते. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात ड्रोनचा वापर प्रथमच केला गेला होता. त्‍यामुळे आपल्‍या खासगी क्षेत्राची क्षमता किती चांगली आहे, याची आपल्‍याला कल्‍पना येईल. ही एक चांगली गोष्‍ट आहे.
भारत चीनवरील अवलंबत्‍व अल्‍प करण्‍याचा प्रयत्न करत आहे. भारत सरकारने खासगी उद्योगांसाठी ‘पीएल्‌आय’ (प्रॉडक्‍टिव लिंक्‍ड इन्‍सेंटिव्‍ह) बोनस (लाभांश) घोषित केला आहे. याचा अर्थ भारत जी गोष्‍ट चीन किंवा अन्‍य देशांतून आयात करत होता, ती जर भारतात बनवली, तर सरकारकडून पुष्‍कळ साहाय्‍य मिळेल. सरकार करात सवलत देईल. ही सवलत संरक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या ‘स्‍टार्टअप’ यांनाही उपलब्‍ध आहे. त्‍यामुळे ‘पीएल्‌आय’चा लाभ सैन्‍यालाही मोठ्या प्रमाणात होईल. आपल्‍याला कल्‍पना आहे की, भारताचे सैन्‍य हे अतिशय डोंगराळ भागात कार्यरत आहे. अशा भागात रस्‍त्‍यांची कमतरता असते. आता सरकार लडाख, ईशान्‍य भारत या भागात दळणवळण सुविधांवर प्रचंड पैसा खर्च करणार आहे. त्‍यात रस्‍ते, रेल्‍वे, विमानतळ, पूल यांचा समावेश आहे. हे जनतेसाठी आहे; पण त्‍याचा लाभ सैन्‍यालाही होणार आहे.
६. निमलष्‍करी दलाच्‍या तरतुदीमध्‍ये वाढ
संरक्षणाच्‍या दृष्‍टीने पाहिले, तर केवळ संरक्षण तरतुदीकडे पाहून चालत नाही. गृह मंत्रालयाच्‍या अखत्‍यारित केंद्रीय सशस्‍त्र दले असतात. (सी.आर्.पी.एफ्., बी.एस्.एफ्., आयटीबीपी, सीमा सुुरक्षा दल, तटरक्षक दल) या सर्वांचीच तरतूद वाढणे आवश्‍यक असते. चांगली गोष्‍ट म्हणजे या निमलष्‍करी दलाचीही तरतूद वाढवण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित नक्षलवाद, आतंकवाद, बांगलादेशी घुसखोर, अमली पदार्थांची तस्‍करी यांवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाणार आहे आणि सुरक्षा व्‍यवस्‍था सबळ होईल.
सध्‍या अमेरिका, युरोप आणि चीन या देशांमध्‍ये मंदीचे वातावरण आहे. चीनमध्‍ये कोरोना महामारीचा संसर्ग अजूनही चालू आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध कधी संपेल ? हे ठाऊक नाही. त्‍यामुळे जगाच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. असे असतांनाही भारताची अर्थव्‍यवस्‍था सर्वाधिक म्हणजे ६.८ टक्‍क्‍यांनी वाढत आहे. त्‍यामुळे संरक्षण तरतूद १३ टक्‍क्‍यांनी वाढवण्‍यास साहाय्‍य झाले आहे.’
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
