-
जळगाव येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेत हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केलेले समारोपीय सत्रातील भाषण
-
मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ न देण्यासाठी हिंदूंनी प्रभावी संघटन करून स्वतःचा दबदबा निर्माण करावा !
जळगाव – मंदिर आणि भक्त यांचे अभेद्य नाते आहे. त्यामुळे देवतांविषयी अयोग्य वक्तव्य केले जात असल्यास, कुठेही देवतांची विटंबना होत असल्यास अशा वेळी त्याचा विरोध करणे, तसेच त्याचे खंडण करून जागृती करणे आवश्यक आहे. मंदिरांच्या माध्यमातून हिंदूंमध्ये संघटन निर्माण करण्याचा प्रयत्न नियमितपणे व्हायला हवा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेचा आदर्श समोर ठेवून मंदिरांच्या रक्षणासाठी सिद्ध होऊया, तसेच ‘यापुढे एकाही मंदिराचे सरकारीकरण होऊ देणार नाही’, अशी शपथ घेऊया, असे मार्गदर्शन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी ५ फेब्रुवारी या दिवशी केले. येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेच्या समारोपीय सत्रात ते मार्गदर्शन करत होते.
१. देवतांच्या उत्सव-यात्रांमध्ये धर्मांध ‘चायनीज’ची दुकाने थाटतात. अनेक धर्मांधांनी हिंदूंची मंदिरे पाडली, त्यांना मंदिरातील प्रसाद चालत नाही, तरीही त्यांना मंदिरांच्या ठिकाणी येऊन गरबा का खेळायचा असतो ? दुकाने कशासाठी थाटायची असतात ? केवळ काही पैशांच्या हव्यासापोटी त्यांना दुकाने थाटण्यास अनुमती देणे अयोग्य आहे.
२. हिंदूंचे धर्मांतर होऊ नये, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवा. दक्षिण भारतात अनेक मंदिरांमध्ये अन्य धर्मियांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. त्याचा आदर्श ठिकठिकाणच्या हिंदूंनी घ्यावा.
३. मंदिरांच्या उत्सवात किंवा यात्रा यांमध्ये नृत्य स्पर्धा, ऑर्केस्ट्रा, सौंदर्य स्पर्धा अशा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन होऊ नये.
४. एखादे दुर्लक्षित मंदिर असल्यास त्या मंदिराचे पालकत्व घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. मंदिरात येणार्या भाविकांच्या प्रत्येक सुविधेचा विचार मंदिर व्यवस्थापनातून व्हायला हवा, म्हणजे भाविकांच्या मनात मंदिराविषयी श्रद्धा निर्माण होईल.
५. मंदिरांच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुका स्तरावर हिंदूंचे संघटन उभे करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
६. सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांची उदाहरणे पहाता मंदिर विश्वस्तांनी त्या त्या वेळेत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, तसेच मंदिर विश्वस्तांनी आपसांतील वाद मिटवून मंदिर वाचवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
मंदिरे वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अभ्यास करा ! – रमेश शिंदे
अनेक वेळा विकासकामे करतांना प्रशासनाकडून मंदिर पाडण्याचा निर्णय घेतला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही विकासकामासाठी थेट ‘मंदिर पाडा’, असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे मंदिरे वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिखित आदेशांचा अभ्यास करा. काही वर्षांपूर्वी मुंबई येथील ५ सहस्र मंदिरे अनधिकृत असल्याचे कारण सांगून पाडण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला होता. त्यानंतर मंदिरे अधिकृत असल्याची सर्व कागदपत्रे महापालिकेकडे जमा केल्यानंतर मुंबई येथील ५ सहस्र मंदिरे वाचवण्यात यश आले. त्यामुळे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले किंवा सरकारने सांगितले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य आहे, या सरकारी अंधश्रद्धेत राहू नका. प्रत्यक्ष कायद्याचा अभ्यास करा.