-
केंद्र सरकारची न्यायालयात माहिती
-
राज्यशासनाच्या नामांतराच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान !
देशभरातील ठिकाणे, शहरे यांना दिलेली मोगल आक्रमकांची नावे पालटण्यासाठी शासनकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत ! -संपादक
मुंबई – जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे ‘छत्रपती संभाजीनगर’, तर उस्मानाबादचे ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याच्या राज्यशासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. महंम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर १५ फेब्रुवारी या दिवशी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या वेळी उस्मानाबादचे नामकरण ‘धाराशिव’ करण्यास हरकत नाही; मात्र ‘औरंगाबादचे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन आहे’, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे.
१. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राजकीय लाभासाठी त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या अंतिम बैठकांमध्ये या २ शहरांच्या नामांतराचा ठराव अनधिकृतपणे मांडला.
२. १६ जुलै २०२२ या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या नामांतरावर शिक्कामोर्तब केले; मात्र ‘राज्य सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेतील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन आहे, तसेच या निर्णयाने २ समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे’, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
