केरळ उच्च न्यायालयाचा ‘मलबार देवस्वम बोर्डा’च्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय
खरेतर देवतेच्या भक्तांनाच मंदिराचे विश्वस्त होण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे. आता हिंदूंनी यासाठी सरकार आणि न्याययंत्रणा यांच्याकडे ही मागणी जोरकसपणे करणे आवश्यक ! – संपादक
थिरुवनंथपूरम् (केरळ) – केरळ राज्यात असलेल्या ‘मलबार देवस्वम बोर्डा’च्या अंतर्गत येणार्‍या मंदिरांसंदर्भात केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. २१ फेब्रुवारी या दिवशी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले की, सक्रीय राजकारणात सहभागी लोकांना मंदिरांचे ‘अनुवांशिकेतर विश्वस्त’ म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकत नाही. ‘मलबार देवस्वम बोर्डा’च्या अंतर्गत येणार्‍या पलक्कड जिल्ह्यातील श्री पुक्कोट्टुकलिकवु मंदिराचे विश्वस्त म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन कार्यकर्ते आणि ‘डी.वाय.एफ्.आय.’ या संघटनेचा एक कार्यकर्ता यांच्या नियुक्तीच्या विरोधात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
The Kerala High Court directed the Malabar Devaswom Board to ensure that the appointment of a non-hereditary trustee in the temples under its control is done according to the directions of the Supreme Court. (@KGShibimol)https://t.co/Qk0cMTkT2f
— Law Today (@LawTodayLive) February 22, 2023
१. न्यायालयाने ‘डी.वाय.एफ्.आय.’ ही राजकीय संघटना नाही’, हा पंकजक्षन् या विश्वस्त म्हणून नियुक्त असलेल्या कार्यकर्त्याचा युक्तीवाद चुकीचा ठरवत म्हटले की, या संघटनेचे कार्य राजकीय क्षेत्राशीच निगडित आहे.
२. दुसरीकडे अशोक कुमार हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका स्थानिक समितीचे सचिव होते, तर रतीश पक्षाच्या एका शाखेचे सचिव होते. दोघेही विश्वस्त म्हणून नियुक्त होत असतांना कोणत्याही पदावर जरी कार्यरत नसले, तरी पक्षाचे क्रियाशील कार्यकर्तेच होते. त्यामुळे त्यांची विश्वस्त पदावर केलेली नियुक्ती अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
