साई संस्थानचा निधी सरकारला देण्यास ग्रामस्थांचा विरोध

कार्यकारी अधिकारी बाजीराव शिंदे यांना भेटून वाचला तक्रारींचा पाढा

शिर्डी : साई संस्थानच्या रुग्णालयाची दुर्दशा झाली असताना, राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांना सीटी स्कॅन व एक्स-रे मशीन खरेदीसाठी ४३ कोटी ६४ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचे आदेश शासनाने साई संस्थानला दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे तीव्र पडसाद शिर्डीत उमटले असून, हा निधी देण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे.

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने गुरुवारी हा आदेश जारी केला आहे. सध्या संस्थानचा कारभार उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक मोठ्या आर्थिक निर्णयाला न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार आता उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. मान्यतेअंती राज्यातील सार्वजनिक विभागाच्या अखत्यारीतील २४ शासकीय, निमशासकीय जिल्हा रुग्णालयांसाठी सीटी स्कॅन व एक्स-रे मशीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

साई संस्थानने हा निधी देऊ नये, यासाठी आज संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी बाजीराव शिंदे यांची ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यात उपनगराध्यक्ष नीलेश कोते, सुधाकर शिंदे, पतंगराव शेळके, महेंद्र शेळके, कमलाकर कोते, विजय जगताप, अभय शेळके, रमेश गोंदकर, संदीप लुटे, अमित शेळके, दत्तात्रय कोते, प्रमोद गोंदकर, युनूस सय्यद, नितीन कोते आदींचा समावेश होता. ग्रामस्थांचा विरोध डावलून निधी पळवण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा गावकर्‍यांनी दिला आहे.

संस्थानच्या रुग्णालयात डॉक्टर्स, मशिनरी, औषधांची वाणवा असताना, शासनाने भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेला निधी अन्यत्र नेण्यावर ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. हा निधी चांगल्या कामासाठी असला, तरी शासनाने त्यांची कामे करावीत, भाविकांच्या दानाचे पैसे त्यांच्याच सोयीसुविधा, तसेच येथील रुग्णालये, शैक्षणिक कामांसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणीही गावकर्‍यांनी केली आहे.

अगोदर भाविकांना पायाभूत सुविधा पुरवा

साई समाधी शताब्दी वर्ष पंधरा महिन्यांवर आले आहे. तरीही शिर्डीमध्ये येणार्‍या साईभक्तांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या दृष्टीने ठोस काम सुरू झालेले नाही. पुरेशा स्वच्छतागृहांअभावी महिलांना रस्त्याकडेला आडोसा शोधावा लागतो. मंदिर परिसरातील फरशी बदलण्यासारखा साधा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ही भाविकांच्या उपयोगी येणारी कामे करण्याऐवजी शासन संस्थानच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत असल्याचा आरोपही गावकर्‍यांनी कार्यकारी अधिकारी बाजीराव शिंदे यांच्याशी झालेल्या बैठकीत केला.

संदर्भ : सामना