मुंबई – भारतात क्रिकेट सामने मोठ्या प्रमाणावर खेळले जातात. क्रिकेट सामन्‍यांमध्‍ये संघाची लोकप्रियता आणि स्‍थानिक परिस्‍थिती लक्षात घेऊन सामन्‍यांसाठी आवश्‍यकतेनुसार विशेष पोलीस बंदोबस्‍त तैनात करण्‍यात येतो. महाराष्‍ट्राचा विचार करता राज्‍यात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई अशी ४ आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाची मैदाने असून त्‍यावर कसोटी, एकदिवसीय, ‘टी-२०’ आणि आय.पी.एल्. अशा सर्व प्रकारचे सामने खेळवले जातात. पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि भाज्‍या अशा सर्वच घटकांचे दर वाढत असतांना क्रिकेटसाठी मात्र वेगळी सवलत का दिली जाते ? बाँबस्‍फोटासारख्‍या अनेक धोक्‍यांपासून रक्षण व्‍हावे; म्‍हणून क्रिकेट सामन्‍यांना महाराष्‍ट्र पोलीस संरक्षण देतात आणि त्‍याचे शुल्‍क आकारतात; पण गेल्‍या ५ वर्षांपासून या शुल्‍कात वाढ केलेली नाही, असे लक्षात येते. त्‍यामुळे शासनाने क्रिकेट सामन्‍यांचे बंदोबस्‍त शुल्‍क वाढवावे आणि मिळालेल्‍या शुल्‍कातून पोलिसांची घरे दुरुस्‍त करावीत, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दीड मासापूर्वी सरकारला पत्र लिहून याविषयी मागणी केली होती. या पत्रात म्‍हटले आहे की, सर्वप्रथम वर्ष २०१७ मध्‍ये एका शासन निर्णयाद्वारे पोलिसांनी क्रिकेट सामान्‍यांना दिल्‍या जाणार्‍या बंदोबस्‍ताचे शुल्‍क निश्‍चित केले आहे. त्‍यानंतर वर्ष २०१८ मध्‍ये सदर शुल्‍कात केवळ ५ ते ७ लाख एवढी वाढ करण्‍यात आली. क्रिकेट सामन्‍यांच्‍या प्रक्षेपणाचे हक्‍क मात्र त्‍याच कालावधीत तिप्‍पट वाढलेले दिसतात. आय.पी.एल्. २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्‍टिंगचे हक्‍क ४४ सहस्र कोटींहून अधिक रकमेला विकले जात असतांना त्‍याचा लाभ राज्‍यातील पोलिसांना का मिळू नये ? याविषयी शासनाने लवकर लक्ष घालावे.
‘आय.पी.एल्.’सारख्‍या सामन्‍यांना सरकार जसे सिगारेट आणि दारू यांवर कर लावते, तसाच कर बंदोबस्‍तासाठी लावला पाहिजे आणि त्‍या उत्‍पन्‍नातून पोलिसांची घरे दुरुस्‍त झाली पाहिजेत. पोलिसांनी गणेशोत्‍सव, दिवाळी, राजकीय कार्यक्रम या सगळ्‍याला संरक्षण द्यायचेच; पण ‘आय.पी.एल्.’सारख्‍या निव्‍वळ करमणुकीच्‍या कार्यक्रमालासुद्धा संरक्षण द्यायचे. त्‍यांची घरे मात्र नादुरुस्‍त आहेत, तसेच त्‍यांच्‍या मानसिक ताणामध्‍येही वाढ झालेली आहे.
The charges levied for the police protection to cricket matches including #IPL2023 has not increased since 2018. It should be increased and the money be used for repairs of police quarters which are in bad state. @Dev_Fadnavis Kindly look into the matter pic.twitter.com/IvrHecSQzu
— Ichalkaranjikar V.S. (@ssvirendra) March 30, 2023
यामुळे ही शुल्‍क निश्‍चिती पुन्‍हा व्‍हावी आणि या जमा होणार्‍या शुल्‍कामधून एक ठराविक निधी बाजूला काढून तो पोलिसांच्‍या घरांसाठी ठेवण्‍यात यावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्‍यात आली आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
