जे छोट्याशा हिंदु जनजागृती समितीला लक्षात येते, ते मंदिरांचा कारभार पहाणार्‍या व्यवस्थापनाला का लक्षात येत नाही ?
मुंबई : केंद्रशासनाच्या सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत राज्यातील सरकारीकरण झालेल्या मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिराने ४० किलो सोने, तर शिर्डीतील साई संस्थानने २०० किलो सोने गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे देवनिधीचा अयोग्य वापरच ! भक्तांनी अर्पण केलेले सोन्याचे अलंकार वितळवून त्याच्या सोन्याच्या विटा बनवणे, हा निर्णय भाविकांच्या श्रद्धेचे हनन करणारा आहे. देवळांनी देवतांच्या अलंकाराची अशा प्रकारे सुवर्ण मुद्रिकरण योजनेद्वारे विल्हेवाट लावू नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकारद्वारे केली आहे.
या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की,
१. हिंदु संस्कृतीमध्ये मंदिरात दानधर्म करण्याची परंपरा आहे, राज्यकर्त्यानी मंदिरातून दान घेण्याची पद्धत नाही.
२. पूर्वी राज्यकर्ते देवळांची आर्थिक व्यवस्था होण्यासाठी भूमी दान करायचे, त्यांची व्यवस्था लावून द्यायचे. आता कोणतेही सरकार निधर्मी म्हणून मंदिरांसाठी तर काहीही करत नाही, उलट अन्य पंथियांना हिंदूंच्या देवळांतील निधी देतात.
३. निधर्मी सरकारे मदरशांसाठी अनुदान, मौलवींना मानधन आदी देतात; मात्र वेदपाठशाळांना अनुदान नसते, तसेच पुजारी आणि गुरव यांना शासनाकडून एक पैसुद्धा मिळत नाही.
४. शासनाला जर पैसाच अल्प पडतो, तर त्यांनी सर्वप्रथम हज यात्रा, मदरसे यांचे अनुदान बंद करावे.
५. देवळांप्रमाणे चर्च आणि वक्फ बोर्ड यांची विनावापर असलेली लाखो एकर भूमी कह्यात घ्यावी.
६. तसे न करता, सरकारी नियम केवळ देवळांना लावून श्रीसिद्धीविनायक आणि शिर्डी यांसारखी सरकारीकरण झालेली देवळेच या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असल्याने त्यांच्यावर शासनाकडून दबाव आणला जात आहे कि काय, असा संशय येतो.
७. देवळांतील सोने योजनेत देणे, ते वितळवल्यानंतर ते सोने कसे वापरणार, कुणाला देणार, याविषयी सुवर्ण मुद्रिकरण योजनेत कोणतीही स्पष्टता नाही.
८. सर्वसाधारणत: बँकांमध्येही कर्ज देतांना तारण म्हणून काहीतरी ठेवून घेतले जाते; पण देवळांतील इतक्या मोठ्या प्रमाणातील सोने घेतांना शासन तारण म्हणून काय देणार आहे ?
९. जर उद्या शासन डबघाईला आले, सोने बुडाले तर त्याला उत्तरदायी कोण ? या योजनेतून देवळांचे सोने परत कसे मिळणार ?
१०. सोन्याचे भाव चढउतार होत असतात, जर काही काळानंतर हे सोने शासनाने देवळांना परत न करता, त्याजागी पैसे परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यास शासनाची विश्‍वासार्हता नष्ट होईल; तसेच एक प्रकारे देवळांना बळजोरीने सोने विकावे लागेल, असा त्यातून अर्थ निघेल.
११. अशा देवनिधीशी संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी मंदिरांच्या सरकारी विश्‍वस्ताचे नव्हे, तर श्रद्धावान भक्तांचेही मत घ्यावे, अशी समितीची मागणी आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
